राजस्थान

सरकार निकम्मे अफसरों के लिए ऑर्डिनेंस लाकर ढाल का काम कर रही : हाईकोर्ट

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जोधपुर: तीन माह पहले हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जोधपुर नगर निगम और जेडीए ने शहर के 5 नालों के मेंटेनेंस के लिए एस्टीमेट भेजा था। सरकार ने बजट तो स्वीकृत नहीं किया, पर अब स्पष्टीकरण दिया है कि बजट नहीं है।

न्यायाधीश गोविंद माथुर व विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सोमवार काे जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इस पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- सरकार ऐसे निकम्मे अफसरों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाकर ढाल का काम कर रही है।’ कोर्ट ने यूडीएच के जॉइंट सेक्रेटरी को 26 अक्टूबर को तलब किया है।

पायलट बोले- कांग्रेस से डरकर पुनर्विचार का फैसला

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस से डरकर सरकार ने बिल पर पुनर्विचार का फैसला किया है। अब चूंकि यह बिल सदन की प्रॉपर्टी बन चुका है। इसलिए इस पर कोई भी पुनर्विचार सदन में ही होना चाहिए।

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