गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामला: सीबीआई जांच को लेकर असमंजस की स्थिति

CBI Probe, Gangster Anand Pal, Encounter Case, Government, Rajasthan

प्रस्ताव पर गृहमंत्री के हस्ताक्षर, कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर को एक माह हो गया है। इन दिनों ये चर्चा है कि क्या आनंदपाल एनकाउंटर का मामला सीबीआई अपने हाथ में लेगी? राजस्थान सरकार ने यह पहले से साफ कर दिया है कि वो आनंदपाल एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश करेगी, आगे सीबीआई जाने। अब मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर गृहमंत्री गुलाबचंद ने सोमवार को हस्ताक्षर कर दिए।

गृहमंत्री कटारिया के अनुमोदन के बाद विभाग ने आदेश जारी किए हैं। यह प्रस्ताव अब केंद्र के कार्मिक विभाग को जाएगा। हालांकि आनंदपाल सिंह एनकाउंटर की जांच को लेकर पहले राजस्थान सरकार अड़ी हुई थी लेकिन बाद में सरकार ने अपनी तरफ से हां तो कह दी लेकिन अब भी गेंद सीबीआई के पाले में है यानि कि अभी यह पुख्ता नहीं है कि सीबीआई जांच होगी या नहीं।

सूत्रों की मानें तो यह सामने आ रहा है कि राज्य सरकार राजपूतों की नाराजगी सहन नहीं कर पाई। शायद उन्हें किसी बड़े नुकसान का आभास हुआ और अपने ही अड़ियल रवैसे से पलटी मार ली। क्योंकि सीबीआई जांच का पुरजोर विरोध करने वाले गृहमंत्री ने स्वयं इस जांच के लिए केन्द्र को लिखा है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राज्य से भेजे गए कई मामलों में सीबीआई तफ्तीश से इनकार कर चुकी है। बीकानेर का डेल्टा प्रकरण व गत वर्ष जैसलमेर पुलिस मुठभेड़ में एक युवक की मौत का मामला भी इसमें शामिल है।

प्रस्ताव में तीन मामलों का जिक्र

राजपूत समाज के साथ हुए समझौते के बाद गृह विभाग ने पुलिस से प्रस्ताव मांगा था। समझौते में दो एफआईआर का जिक्र था। हालांकि पुलिस मुख्यालय के माध्यम से गृह विभाग पहुंचे प्रस्ताव में तीन मामलों का जिक्र है। पहला मामला थाना रतनगढ़ का, जो पुलिस ने आनंदपाल सिंह के 24 जून की रात को हुए एनकाउंटर के बाद दर्ज कराया था।

दूसरा मामला जसवंतगढ़ थाने का है, जो सांवराद में श्रद्धांजलि सभा के बाद हुए उपद्रव को लेकर दर्ज किया गया था। तीसरा मामला सरकार के साथ समझौते से ऐनवक्त पहले थाना अशोक नगर में दर्ज कराया गया था। प्रस्ताव का गृहमंत्री की ओर से अनुमोदन करने के बाद विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुमोदन के बाद सीनियर डिप्टी सैकेट्री जगदीप सिंह कुशवाह ने आदेश जारी किए हैं।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।