हरियाणा में अतिरिक्त अनुदान स्कीम के 57 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने दिए अनुदान पत्र | Kaithal News
कैथल (सच कहूं/कुलदीप नैन)। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाखों परिवार रोशन होंगे। योजना के शुरू होने के मात्र एक महीने के अंदर ही योजना का लाभ लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गया है। वित्तीय सहायता के लिए 510 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रावधान किया गया है। Kaithal News
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वृंदावन पैलेस में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा में अतिरिक्त अनुदान स्कीम के लाभार्थियों के सम्मान में आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 57 लाभार्थियों को मौके पर ही अनुदान पत्र देकर लाभांवित किया। Kaithal News
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना का शुभारंभ किया था। इसी कड़ी में 17 जून को प्रदेश सरकार द्वारा एक लाख घरेलू व गरीब अंत्योदय परिवारों के लिए पहले आओ-पहले आओ सिद्धांत के तहत केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया था। Kaithal News
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 10 एचपी मोटरों को सोलर के साथ जोड़ने का किया कार्य है। इसके साथ ही 5 एचपी की मोटरों को भी सोलर के साथ जोड़ने का कार्य किया जाएगा। बिजली के बिल का मासिक चार्ज को सरकार ने हटाया है। जितने युनिट बिजली की खपत होगी, अब उतना ही बिल उपभोक्ता से लिया जाएगा। Kaithal News
बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के पास 800 मेगावाट बिजली उत्पादन का एक नया संयंत्र लगाया जाएगा।
ये है योजना | Kaithal News
योजना के माध्यम से जिन परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन परिवारों को 2 किलोवाट के ग्रीड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने के लिए 60 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। जिन परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से 3 लाख रुपये तक है, उन आवेदकों को केंद्र की सब्सिडी से अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रति किलोवॉट की दर से अधिकत्तम 20 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।
यह भी पढ़ें:– ”देश की सुरक्षा, संप्रभुता-अखंडता बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी”