7th Pay Commission:केंद्र सरकार के अनुरूप चलते हुए, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वीरवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। हरियाणा सरकार की ओर से यह घोषणा केंद्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने के बाद आई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा और इस कदम से हरियाणा के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 7th Pay Commission
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सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2023 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा और राज्य सरकार के इस कदम से हरियाणा के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए डीए बढ़ोतरी की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में की गई कई उपलब्धियों के साथ-साथ जनोन्मुखी और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। हरियाणा से पहले, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों ने दिवाली से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जहां कुछ राज्यों ने 3% ऊअ बढ़ोतरी की घोषणा की है, वहीं अन्य ने अपने कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस साल की शुरूआत में मई में राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। डीए 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया।
ओडिशा सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पिछले सप्ताह राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। इस ताजा बढ़ोतरी के साथ डीए और डीआर अब 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है. सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान 1 जुलाई, 2023 से पूर्वव्यापी रूप से किया जाएगा। डीए बढ़ोतरी से ओडिशा में 4.5 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई
डीए बढ़ोतरी की घोषणा करने वाला नवीनतम राज्य कर्नाटक है जिसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि की है और सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि वह महंगाई भत्ते को मौजूदा 35 प्रतिशत से संशोधित कर 38.75 प्रतिशत कर रहे हैं। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार सरकारी खजाने से 1,109 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।
