नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ मुहैया करने के उद्देश्य से लिया फैसला | Punjab News
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। राज्य के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों (Government Jobs) के और अधिक अवसर खोलने की कवायद जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने सामान्य राज्य प्रबंध विभाग, पंजाब, सिविल सचिवालय चंडीगढ़, में क्लर्क कैडर के 106 पद भरने के लिए सहमति दे दी। इस सम्बन्धी फैसला मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय-1 में उनके दफ़्तर में हुई मंत्री मंडल की मीटिंग में लिया गया। Punjab News
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री दफ़्तर के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री समूह ने सामान्य राज प्रबंध विभाग, पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में क्लर्क कैडर के 106 पदों (69 सुरजीत किए गए पदों समेत) भरने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ का कामकाज सुचारु तरीके से चल सकेगा और यहाँ आने वाले लोगों को सुविधा होगी। इसी तरह नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा और वह राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदार बनेंगे।
मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए उपयुक्त ढांचा कायम करने की मंजूरी
कैबिनेट ने एस.ए.एस. नगर (मोहाली), कपूरथला, होशियारपुर, मालेरकोटला और संगरुर में मेडिकल कॉलेजों के जल्द निर्माण के लिए उपयुक्त ढांचा कायम करने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब निवासियों को लाभ देने के लिए राज्य को देश भर में मेडिकल शिक्षा के गढ़ के तौर पर स्थापित करने के लिए इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। इससे इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से हो सकेगा और लोगों के लिए वाजिब दरों पर बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। Punjab News
लीगल और लैजिस्लेटिव मामलों विभाग (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2023 को मंजूरी
कैबिनेट ने लीगल और लैजिस्लेटिव मामले (ग्रुप बी) सेवा नियम 2023 बनाने को भी मंजूरी दे दी। इससे विभाग में नयी भर्ती प्रक्रिया में सुविधा होगी और इसके साथ लीगल और लैजिस्लेटिव मामलों, पंजाब की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली को सुचारु तरीके से चलाने में मदद मिलेगी।
प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग की पुन: संरचना की समीक्षा | Punjab News
कैबिनेट ने प्रिंटिंग और स्टेशनरी विभाग के कुछ साल पहले हुई पुन: संरचना के फैसले की भी समीक्षा की। इस फैसले के मुताबिक अतिरिक्त पद खत्म होने और जरुरी पद सुरजीत करने से राज्य के खजाने से बोझ घटेगा। इसके साथ-साथ विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारु और प्रभावशाली बनाने में मदद मिलेगी। सी.ई.ओ. पंजाब में सहायक कंट्रोलर ( वित्त और लेखा) के पद को डिप्टी कंट्रोलर (वित्त और लेखा) के तौर पर अपग्रेड करने का फैसला मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कामकाज को और अधिक सुचारु बनाने के लिए कैबिनेट ने सहायक कंट्रोलर ( वित्त और लेखा) के पद को डिप्टी कंट्रोलर (वित्त और लेखा) के तौर पर अपग्रेड करने के लिए भी हरी झंडी दे दी।
481 वैटरनरी फॉर्मासिस्टों की सेवाओं में एक साल की वृद्धि को हरी झंडी
पशुओं के लिए बढ़िया स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं देने के लिए पंजाब कैबिनेट ने राज्य भर के 582 वैटरनरी अस्पतालों में काम कर रहे 481 वैटरनरी फार्मासिस्टों की सेवाओं में सर्विस प्रोवाईडर के तौर पर पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक साल के लिए वृद्धि करने की सहमति भी दी। जिक्रयोग्य है कि पशु पालन विभाग के द्वारा राज्य में पशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतरीन सेवाएं देने के लिए पंजाब सरकार ने 582 सिविल वैटरनरी अस्पतालों का ग्रामीण वैटरनरी अफसरों के मंजूर पदों समेत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जिला परिषदों से पशु पालन और डेयरी विकास विभाग में विलय कर लिया था।
कैदियों की आगामी रिहाई केस भेजने/रद्द करने की सहमति | Punjab News
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में उम्र कैद की सजा भुगत रहे पाँच कैदियों की आगामी रिहाई की माँग करने वाले केस भेजने की सहमति दे दी, जबकि चार ऐसे केस रद्द कर दिए गए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारतीय संविधान की धारा 163 के अधीन यह विशेष छूट/आगामी रिहाई केस विचारने के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
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