भारतमाला-टू प्रोजेक्ट के तहत दो मुख्य मार्गों को मिली मंजूरी
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प्रदेश में 19 सब्जियों पर मिल रहा भावांतर भरपाई योजना लागू करने का लाभ
भिवानी (सच कहूँ ब्यूरो)। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल्द ही केन्द्र कमेटी गठित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काम शुरू करेगा। जिससे किसानों को खासा लाभ होगा। इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का डाटा जुटाकर किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं से बात की जाएगी। यह बात उन्होंने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा इकलौता राज्य है, जहां 19 प्रकार की फल व सब्जियों पर भावांतर भरपाई योजना लागू की हैं। हरियाणा के इस कृषि मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपनाकर लाभ उठा रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नौ दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के तीन वर्ष पूरे होने पर झज्जर में होने वाली रैली के लिए न्यौता देने पहुंचे थे। रोजगार के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार देने के निर्णय से प्रदेश के युवाओं को खासा लाभ होगा। हरियाणा में औद्योगिक विकास को लेकर बेहतरीन माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर 140 एकड़ में फिल्पकार्ट, लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी ने 180 एकड़, मारूति सूजुकी बाईक बनाने वाली कंपनी ने 100 एकड़, मारूति कार बनाने वाली कंपनी ने 800 एकड़ व बिरला पेंट बनाने वाली कंपनी ने 70 एकड़ जमीन का सीएलयू उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से लिया है, जिससे बड़े स्तर पर क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा।
सड़क मार्गों के विकास पर जोर
इस के साथ ही उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारतमाला-टू प्रोजेक्ट के तहत हिसार, तोशाम, सतनाली, रेवाड़ी, तावडू से होते हुए केएमपी को जोड़े जाने व डबवाली से पानीपत से जोड़े जाने के प्रोजेक्ट मंजूर किए जा चुके हैं। जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इससे उद्योग व परिवहन व्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेंगा।
नौकरियों में पारदर्शिता के लिए उठाए कड़े कदम
भर्ती घोटाले के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी व राज्य सरकार पारदर्शिता के महत्व को समझते हुए कड़े कदम उठा रही है। इसके चलते प्रदेश में पेपर लीक मामले में अब तक 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली, जम्मू व अन्य स्थानों से की गई है। इसके साथ ही एचसीएस स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार कर दंडित किया जा रहा है, ताकि नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहे।
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