10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली में जारी प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने के लिए इंफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लांइग स्क्वाड का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स पांच सदस्यों वाली है और इन्हें विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। टास्क फोर्स के पास सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी हैं।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में कहा कि 17 फ्लाइंग स्क्वाड सीधा इंफोर्समेंट टास्क फोर्स को रिपोर्ट करेगी। सरकार ने कहा है कि अगले 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ाकर 40 कर दिया जाएगा। वहीं, इसमें बताया गया है कि प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर रोक जारी रहने वाली है। हालांकि, सरकार ने ये भी बताया है कि केवल आवश्यक समान वाले ट्रकों को प्रवेश मिलेगा. हलफनामे में कहा गया है कि स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
दिल्ली सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार
वहीं, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप हमें मीडिया के सामने विलेन क्यों बना रहे हैं कि हमने स्कूल बंद करा दिए। जबकि आपने अपना काम ठीक ये नहीं किया। सिंघवी ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अखबार ने ऐसा प्रकाशित किया है। हमें भी इस पर आपत्ति है। सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम शिक्षा के खिलाफ हैं। आप बाहर जाकर इस पर बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते।
जानें, कौन है टास्क फोर्स का सदस्य
सरकार ने बताया है कि इंफोर्समेंट टास्क फोर्स की अध्यक्षता एमएम कुट्टी (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरपर्सन) करेंगे और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन तन्मय कुमार इसके सदस्य होंगे। हलफनामे में बताया गया है कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान (ळएफक) की डीजी विभा धवन, मध्यप्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एनके शुक्ला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एनजीओ के सदस्य भी केंद्र सरकार की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स के सदस्य होंगे।
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