SC में पिटीशन दायर करने की इजाजत दे केंद्र सरकार

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नई दिल्ली: बोफोर्स मामला एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सीबीआई ने इस मामले में मोदी सरकार को एक लेटर लिखा है और कहा है कि वह 2005 के फैसले पर फिर से विचार करे, साथ ही इस कथित घोटाले में FIR रद्द करने को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP (विशेष अनुमति याचिका) दायर करने की मंजूरी दे।

सीबीआई को देनी पड़ेगी काफी सफाई

हालांकि, लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीबीआई को 12 साल से ज्यादा समय तक इस बात को नजरअंदाज करने के लिए काफी सफाई देनी पड़ेगी। दिल्ली हाइकोर्ट के उस वक्त के जज जस्टिस आरएस सोढ़ी ने 31 मई 2005 को हिंदुजा भाइयों

(श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाशचंद) और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए थे और सीबीआई को मामले से निपटने के उसके तरीके पर यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि इससे सरकारी खजाने पर करीब 250 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा।

 

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