ग्रेटर नोएडा (सच कहूं न्यूज )। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू ) के ग्रेटर नोएडा स्थित कैंप कार्यालय बिरोंडी में भाकियू पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन कर किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा कर,नीमका जेवर में 15 फरवरी को होने वाली आगामी किसान पंचायत को लेकर रणनीति बनाई। जिसकी अध्यक्षता मनोज मावी दादरी जिला अध्यक्ष ने की और संचालन नोएडा के भाकियू जिला अध्यक्ष अशोक भाटी ने किया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित 15 फरवरी 2025 नीमका जेवर में आयोजित भाकियू की किसान पंचायत को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई और किसानों के अन्य कई मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। भाकियू के दादरी जिलाध्यक्ष मनोज मावी ने कि किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा।
UP Weather News: यूपी में इन शहरों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का आया ताजा अपडेट
कहा कि जेवर एयरपोर्ट के अंतिम चरण में भूमि अधिग्रहण हो रहा है जोकि कानून को ताक पर रख कर गलत नितियों से किया जा रहा है। जिसका सभी किसान पुरजोर विरोध करते है। और गलत भूमि अधिग्रहण को रोकने और कानून के हिसाब से अधिग्रहण कराने की मांग करते हुए, अपना हक मांगने के लिए और अन्य क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए, किसानों क़ी मांग एवं रोष को लेकर नीमका जेवर में 15 फरवरी को विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। नोएडा के भाकियू जिलाध्यक्ष अशोक भाटी ने कहा कि भाकियू किसानों के साथ अन्याय कभी नहीं होने देगी।हमेशा किसान मजदूर की लड़ाई लड़ता रहा है और किसी भी किसान,मजदूर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसान पंचायत के मुख्य वक्ता भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत होंगे। और चौधरी पवन चोरोली के नेतृत्व में इस पंचायत का आयोजन होने जा रहा है ।जिसमें गौतम बुद्ध नगर सहित आसपास के अन्य जिलों के भी किसान भाग लेंगे ।पंचायत में किसानों के मुख्य आठ मांगे को लेकर की जा रही है ।
यह है किसानों की मुख्य आठ मांगे
1- कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले 20% विकसित भू खंड कानून के हिसाब से हर किसान को मिले जिसका देश के प्रधानमन्त्री जी ने मन की बात में भी स्वीकारा है।
2- गौतम बुध नगर औद्योगिक शहरी क्षेत्र के हिसाब से सर्किल रेट रिवाइज किया जाए और भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाए।
3- जो गांव विस्थापित होने है उनको गौतम बुध नगर के शहरी क्षेत्र (YEIDA आवासीय सेक्टर) के पास बसाया जाए और सहमति से पहले लिखित में जगह चिन्हित हो।
4- कम से कम 100 मीटर का प्लॉट और अधिकतम की सीमा को 1000 मीटर तक बढाया जाए।
5- जिन किसानों का गांव में आवासीय क्षेत्र ज्यादा है, उनको बचे हुए हिस्से का मुआवजा 26000 प्रति वर्ग मीटर (YEIDA rate) के हिसाब से दिया जाए (मानलो अगर एक किसान का घर गांव में 2000 मीटर में है और उसको 1000 मीटर का प्लॉट मिलता है तो बचे हुए 1000 मीटर का मुआवजा 26000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाए।
6- घरों की कीमत का आकलन पीडब्ल्यूडी और रेलवे के बदले हुए मानकों के हिसाब से किया जाए और सभी के लिए एक मानक रखा जाए चाहे घर नया है या पुराना।
7- हर परिवार के बेरोज़गार बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी या कम से कम एक मुश्त 30 लाख रुपए दिए जाए, जिसका आंकलन मिनिमम वेतन भत्ता के हिसाब से हो।
8- खेतीहर भूमिहीन मजदूरों को 20 लाख रूपये प्रत्येक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए या घर के मुखिया को 50 लाख एक मुश्त रकम दी जाए।
इस मौके पर यह भाकियू पदाधिकारी मौजूद रहे
मीटिंग में मनोज मावी, विपिन तवर, शिवकुमार शर्मा , सुशील तेवतिया, नीतीश नागर, ललित शर्मा, अजय पंडित, सुदर्शन, विक्की शर्मा, दीपक, राजपाल नेता जी, शाहिद सुनील भाटी, सरफराज खान, आजाद सैफी, आसिफ, बच्चन सिंह तेवतिया, ताराचंद, हर्ष चौधरी, सचिन, सन्नी चौधरी आदि भाकियू पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे।