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अयोध्या मुद्दा पुन: गरमाया

Ayodhya, Issue, Again

राजनेता अपवित्र लोग हैं। वे चाहे धर्म हो, दंगे हों या घोटाले हर किसी मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को सबसे अच्छा दृष्टिकोण मानते हैं और जब अपना सत्ता का आधार बचाने की बात आती है तो वे सत्ता के भक्त बन जाते हैं और कट्टरपंथी बन जाते हैं। संघ परिवार द्वारा अयोध्या मुद्दे पर जारी जिहाद इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसकी शुरूआत पिछले अक्तूबर में हुई जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देने वाली 16 अपीलों पर तत्काल सुनवाई करे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में 2.77 एकड़ भूमि के बारे में निर्णय दिया था कि इसे रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के बीच बराबर बांट दिया जाए और उच्तचम न्यायालय ने इस मामले को 4 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। इससे नाराज हिन्दुत्व ब्रिगेड ने सरकार से मांग की कि वह इस संबंध में अध्यादेश जारी करे जिसे प्रधानमंत्री ने यह कहते हए अस्वीकार कर दिया था कि इस बारे में कोई भी निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। किंतु उच्चतम न्यायालय ने फिर से संघ परिवार की इच्छानुसार निर्णय नहीं लिया।

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर उठाए जा रहे शोर के समय के बारे में अनेक प्रश्न उठते हैं। इसकी तात्कालिकता क्या है? चुनावों के लिए भाजपा के लिए अयोध्या मुद्दा महत्वपूर्ण क्यों है? चुनाव के समय ही संघ परिवार इस मुद्दे को क्यों उठाता है? 1989 से यही स्थिति है। संघ परिवार चुनाव आते ही इस मुद्दे को उठा देता है और इससे चुनावी लाभ उठाता है। 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर संघ परिवार के लिए अयोध्या एक केन्द्रीय बिन्दु बन गया है। विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बताते हैं और उसे भारतीय चेतना का केन्द्र बताते हैं। आडवाणी की रथ यात्रा ने इसे हिन्दू राष्ट्रवाद का स्वरूप दिया। उसके बाद कार सेवा की गयी और 1999 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। संघ परिवार किसी भी चुनाव आने से कुछ माह पूर्व अयोध्या में मंदिर निर्माण का वायदा करता है। 1991 में उसने ऐसा किया और भाजपा ने इसका लाभ उठाया क्योंकि 1984 में भाजपा के लोक सभा में दो सदस्य थे जो 1991 में 91 तक पहुंच गयी और उसके बाद केन्द्र और राज्यों में भाजपा को इससे लाभ मिलता रहा। 1996 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में भाजपा अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1999 के लोक सभा चुनाव में भाजपा ने वायदा किया कि वर्ष 2000 तक मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। 2004 और 2009 में भी यही स्थिति रही।

आज भाजपा के लोक सभा में 273 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है। किंतु शेर आया, शेर आया की तरह यह मुद्दा अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। उच्च जाति के हिन्दुओं का भाजपा से मोह भंग हो रहा है और कुछ लोग पुन: कांग्रेस की ओर देखने लग गए हैं जबकि नई पीढी इसे मुद्दा ही नहीं मानती। वह रोजगार, आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता इन्हें ज्यादा महत्व देती है जबकि उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाने का आदेश दिया है और संघ परिवार को लगने लगा है कि इस मुद्दे से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता है फिर भी वह इसे छोड़ना नहीं चाहता है। हाल के सप्ताहों में अयोध्या मुददे का फिर गरमाना विरोधाभास है क्योंकि 2014 में भाजपा अच्छे दिन, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और नए भारत के निर्माण के वायदे से जीती थी। किंतु हाल के विधान सभा चुनावों में तीन बड़े राज्यों में भाजपा की हार और आम आदमी का भाजपा से मोह भंग होने के कारण भाजपा की हताशा समझी जा सकती है और इसलिए वह आम चुनावों के लिए नया फार्मूला तलाश रही है।

एक वर्ष पूर्व की तुलना में आज भाजपा की जीत अनिश्चित लग रही है इसलिए पुन: अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को पुन: उछाला गया है और भाजपा को आशा है कि इससे हिन्दू वोट एकजुट होंगे और उसे पुन: भारत की राजगद्दी पर बैठाएंगे। इस मुद्दे को आगे करने में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की अग्रणी भूमिका है। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ सर चालक ने कहा है कि अयोध्या में केवल राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा तो दूसरी विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि न्यायालय के निर्णय के लिए हिन्दू अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। भगवा ब्रिगेड़ भी दुविधा की स्थिति में है कि वह सरकार का रूख अपनाए या इस मुद्दे पर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए। वर्तमान में मोदी समर्थक गुट यथास्थिति बनाए रखना चाहता है और वह राम मंदिर के निर्माण के लिए माहौल बनाना चाहता है जबकि कट्टरवादी गुट इस मुद्दे पर पांव पीछे खंींचने से नाराज हैं। परिवार में कुछ लोगों का मानना है कि संघ इस आंदोलन को कमजोर होने नहीं दे सकता है इसीलिए अयोध्या मुद्दे को पुन: उछाला गया है। यदि सरकार और अपने संगठन में से किसी एक को चुनने की बारी आयी तो राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ अपरे संगठन को चुनेगा हालांकि केन्द्र के निर्णयों और नीतियों से वह लाभान्वित हुआ है।

भाजपा के लिए अयोध्या करो और मरो का संघर्ष है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोक सभा में 80 सीटें हैं और उसे आशा है कि भगवान राम उस पर कृपा करेंगे। हार का मतलब है भारत पर शासन करने और कांगे्रस मुक्त भारत का सपना टूट जाएगा और उसके राजनीतिक अस्तित्व के लिए संकट पैदा हो जाएगा। लगता है मोदी सरकार के पास अब समय नहीं है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संघ समर्थक अपनी रूपरेखा तय करने लगे हैं और इसीलिए हिन्दुत्व ब्रिगेड चिर-परिचित फार्मूले पर उतर आए हैं और उन्होने मंदिर को फिर से मुख्य मुद्दा बनाया है जिस पर फिर से मतदाताओं का धु्रवीकरण किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद ने प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में धर्म संसद आयोजित करने की योजना बनायी है। विश्व हिन्दू परिषद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जन समर्थन जुटाने हेतु घर-घर अभियान की तैयारी शुरू कर रहा है। यह मुद्दा हमेशा से उनकी धर्म आधारित राजनीति का हिस्सा रहा है।

पूनम आई कौशिश

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