चंडीगढ़(अशवनी चावला)।
पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह द्वारा मार्च माह में तैयार की गई अवैध कॉलोनियों को जायज करार देने की पॉलिसी 2 महीने भी चल नहीं पाई है व उलटे मुंह गिरते हुए असफलता का शिकार हो गई है, जिसे देखते हुए मौजूद हाऊसिंग विभाग के मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने इस पॉलिसी में फिर से संशोधन करवाना चाहते हैं, जिससे इस पॉलिसी के साथ न सिर्फ आम जनता को राहत मिले, बल्कि सरकार को भी हो रहे वित्तीय घाटे से बाहर निकाला जा सके।
जानकारी अनुसार पंजाब के मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह की तरफ से बीते मार्च माह के आखिर में विधान सभा सैशन दौरान अवैध कॉलोनियों को जायज करार देने के लिए पॉलिसी को पास करवाते हुए हरी झंडी दी गई थी। इस पॉलिसी के बाद सरकार को आशा थी कि आम लोगों को राहत मिलने साथ ही रूके हुए रजिस्ट्री के काम में तेजी आएगी व सरकार के पास अच्छा टैक्स के रूप में पैसा भी आएगा परंतु हुआ इससे बिल्कुल विपरीत है।
मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह की तरफ के पास करवाई गई पॉलिसी 2 माह भी नहीं चल पाई और उलटे मुुंह गिरते हुए हर तरफ विरोध का सामना ही करने में लगी हुई है।
हाऊसिंग विभाग पिछले माह कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा के पास आ जाने के बाद उन्होंने इस पॉलिसी संबंधी काफी अधिक जांच पड़ताल करते हुए कॉलोनीवासियोंं के साथ बैठकें भी की, जिसमें हर तरफ से इस पॉलिसी को ही गलत करार दिया गया क्योंकि इस पॉलिसी में बनाई गए नियम इतने अधिक सख़्त हैं कि कोई भी उनको पूरा नहीं कर सकता है, जिसके बाद अब तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने इस पॉलिसी को फिर से विचार करने के लिए आदेश देते हुए मंगलवार को चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है, जिसमें विभाग के उच्च आधिकारियों सहित फील्ड में से स्टाफ भी बुलाया गया है, जिससे वास्तव में परेशानियों व मौजूदा जमीनी हकीकत संंबंधी जानकारी हासिल हो सकें,जिसके बाद ही इसमें से जाने वाली जरूरी संशोधन का नक्षा तैयार किया जाएगा।
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