पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक
- विजीलैंस मोनिटरिंग कमेटी की नियमित रूप से बैठके करवाने के लिए राज्य व जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने पर बल
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बैठक में अहम फैसला लिया है। आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग की समीक्षा बैठक चेयरमैन राजेश बाघा की अध्यक्षता में हुई जिसमें आयोग के समस्त गैर-सरकारी सदस्य और कल्याण, पुलिस और स्थानीय निकाय विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
आयोग के पास गलत अनुसूचित प्रमाण पत्रों संबंधी प्राप्त हुई शिकायतों का कठोर नोटिस लेते हुए कल्याण विभाग को पड़ताल करने और जाली जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिये कहा गया। आयोग ने इस संबंध में कल्याण विभाग को तहसील स्तर पर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया जिसमें यह जानकारी दी जाए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
थानों में लगेंगे एक्ट बोर्ड
अनुसूचित जातियों पर होते अत्याचार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 बनाया हुआ है। इस एक्ट की जानकारी संबंधी पुलिस थानों में बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है और इसकी तिमाही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।
लगातार बैठकों में होगी चर्चा
बैठक में विजीलैंस मोनिटरिंग कमेटी की नियमित रूप से बैठकें करवाने के लिए सरकार को कहा गया है। इस संबंध में कल्याण विभाग को राज्य और जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने के लिये कहा गया ताकि नियमित बैठकों का आयोजन किया जा सके। बैठक दौरान पंजाब द्वारा अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये लागू की जा रही समस्त कल्याण स्कीमों की वित्तीय वर्ष 2016-17 की पेश की सूचना की समीक्षा की गई।
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