दिल्ली सरकार को देशद्रोह कानून की समझ नहीं: चिदंबरम

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P. Chidambaram

देशद्रोह के चार साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की शुक्रवार रात को मंजूरी (Treason Law)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए शनिवार को दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार (Treason Law) देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझने के मामले में केंद्र सरकार से कम नहीं है।

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा

  • चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं कथित अपराधों के लिए कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गयी मंजूरी पर कड़ी असहमति व्यक्त करता हूं।
  • दिल्ली सरकार देशद्रोह कानून को गलत तरीके से समझने में केंद्र सरकार से कम नहीं है।
  • दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को कन्हैया कुमार और
  • नौ अन्य के खिलाफ देशद्रोह के चार साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की शुक्रवार रात को मंजूरी दे दी।

कन्हैया व अन्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मिली थी मंजूरी

  • जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की मुश्किलें अब बढ़ जायेंगी।
  • दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब उनके खिलाफ देशद्रोह केस में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
  • आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
  • भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया पर देशद्रोह का मामला चलाने को लेकर केजरीवाल सरकार की ओर से अनुमति नहीं देने पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत बवाल मचा था।
  • कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत देने संबंधी फाइल दिल्ली सरकार के गृह विभाग के पास पड़ी हुई थी।
  • कुमार पर 2016 के फरवरी महीने में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और
  • नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने करीब साल भर पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
  • पुलिस ने श्री कुमार पर देशद्रोह समेत आठ धाराएं लगाई हैं।
  • गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने श्री कुमार के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, अनिर्बान और सात अन्य लोगों के खिलाफ
  • पिछले साल 14 जनवरी को देशद्रोह, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश के तहत आरोपपत्र दायर किया था।
  • इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी।

 

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