पीआरटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सौगात पड़ रही ‘महंगी’

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PRTC Bus : पीआरटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सौगात पड़ रही ‘महंगी’

300 करोड़ पर पहुंचा पीआरटीसी का सरकार पर मुफ्त सफर का बकाया

पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। PRTC Bus: पीआरटीसी की बसों में महिलाओं का मुफ्त बस सफर की सुविधा पंजाब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। पीआरटीसी द्वारा महिलाओं को दी जा रही मुफ्त बस सफर की सौगात का करीब 300 करोड़ का बकाया हो चुका है। वहीं पीआरटीसी की वित्तीय हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा वोट बैंक के लिए शुरू की गई मुफ्त योजनाएं सरकारी विभागों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। Patiala News

भीषण गर्मी में भी सरकारी बसों में महिलाओं के सफर करने के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। महिलाओं के लिए आधार कार्ड से शुरू किए सरकारी मुफ्त बस सफर का सरकार की तरफ पीआरटीसी 300 करोड़ का बकाया पैडिंग खड़ा है। मई माह में सरकार द्वारा 63 करोड़ रुपये सरकार द्वारा जारी किए गए थे। पीआरटीसी की तरफ से भले ही 15 दिनों बाद सरकार को मुफ्त सफर के बिल भेजे जाते हैं, लेकिन समय पर अदायगी न होने के चलते यह रकम पिछले सालों से बढ़ती-बढ़ती अब 300 करोड़ पर पहुंच गई है।

पीआरटीसी की रोजाना की आमदन 2.20 करोड़, मुफ्त सफर पर खर्च हो रहे 1 करोड़

पीआरटीसी की रोजाना की आमदन 2 करोड़ 20 लाख रुपये है व इसमें 85 से 90 लाख रुपये डीजल पर खर्च हो रहे हैं। लगभग एक करोड़ रुपये का रोजाना महिलाओं द्वारा मुफ्त सफर किया जा रहा है। वहीं एक अधिकारी का कहना था कि आए साल ही 100 करोड़ रुपये सरकार की तरफ बकाया हो जाता है, जिस कारण यह रकम 300 करोड़ को पार कर गई है। 400 करोड़ रुपये सरकार की तरफ होने के चलते पीआरटीसी की वित्तीय हालत पतली हो गई है व कर्मचारियों और पैंशनरों द्वारा सरकार के खिलाफ रोष जताया जा रहा है। कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि सरकारों की वोट बटोरू नीतियों के चलते अपने पैरों पर खड़े किए पीआरटीसी विभाग के फिर से 12 बजा दिए हैं।

मांगों को लेकर 3 जुलाई को रोष धरने का ऐलान | Patiala News

इधर पीआरटीसी वर्कर यूनियन एटक में शामिल 6 संगठनों द्वारा 3 जुलाई को मुख्य कार्यालय में मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। यूनियन के नेता निर्मल सिंह धालीवाल ने बताया कि मौजूदा मैनेजमैंट द्वारा पीआरटीसी की बेहतरी के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। मैनेजमैंट का मनमानी व कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाला रवैया विभाग को भारी नुक्सान पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार से 300 करोड़ से अधिक मुफ्त सफर सुविधाओं का पैसा बकाया, कॉन्टैैÑैक्ट कर्मी पक्के करना, 2004 से पहले रेगुलर हुए वर्करों को अभी तक पैंशन स्कीम अधीन न लाना आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। Patiala News

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