चंडीगढ़। हरियाणा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल-डीज़ल पर सेस, सब्ज़ी/फल पर मार्किट फीस और बस किराए में वृद्धि का विरोध करते हुये इसे जनविरोधी कदम और विपक्ष के सुझावों के विपरीत बताया है। हुड्डा ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब, किसान, दुकानदार, दिहाड़ीदार, कामगार और कारोबारी समेत हर नागरिक को सरकार से राहत की उम्मीद थी। लॉकडाउन की वजह से तमाम काम-धंधे ठप्प पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि कल ही सर्वदलीय बैठक में सरकार को सुझाव दिये गये थे कि बिजली बिल, लोन की किस्त, किराए, करों और महंगाई से फौरी राहत दिलाई जाए, चाहे इसके लिये कुछ कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। लेकिन सरकार ने जनता की और विपक्ष की उम्मीदों के उलट जनविरोधी फैसले लिये हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतें लगभग शून्य पर पहुंच चुकी हैं। सरकार को चाहिए था कि वह पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में कटौती करे। लेकिन, सरकार ने कर बढ़ाकर तेल मंहगा कर दिया। इसका सबसे ज़्यादा भार आम जनता और विशेषकर किसान पर पड़ेगा। रबी की फसल को बेचने से लेकर अगली फसल उगाने तक ट्रांसपोर्ट और सिंचाई मद में किसान का डीज़ल खर्च बढ़ेगा। सामान्य ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से बाकी सभी चीज़ें महंगी होंगी।
कीमतें बढ़ाने की सबसे ज़्यादा मार कमजोर तबके पर
इसी तरह फल-सब्ज़ी पर मार्किट फीस लगाकर कीमतें बढ़ाने की दिशा में सरकार ने जो फ़ैसला लिया है उसकी भी सबसे ज़्यादा मार कमजोर तबके पर ही पड़ेगी। बस किराए के बोझ से भी सबसे ज़्यादा आम आदमी ही दबेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता पर महंगाई का बोझ डालने के बजाय सरकार को कल सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की तरफ से दिए गए सुझावों पर गौर करना चाहिए। सरकार को राशन कार्ड का रंग देखे बिना, सभी ज़रूरतमंदों को राशन मुहैया कराए। लॉकडाउन में जिनके काम धंधे बंद हैं, ऐसे कामगारों, छोटे दुकानदारों और दिहाड़दारों को बिजली बिलों, लोन और करों में राहत दे। लघु एवं मध्यम उद्योग, होटल, ढाबे और छोटे दुकानदार आदि के बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में राहत दे।
इसी प्रकार हेयर ड्रेसर, दर्जी, रिक्शाचालक, ऑटो चालक, चाय दुकानदार, कारीगर, मिस्त्री, जूता सिलने वाले आदि रोज़ कमाने खाने वालों के लिए भी राहत प्रदान की जाए। साथ ही, मेडिकल स्टाफ़ की तरह सफाईकर्मियों और पुलिसकर्मियों समेत तमाम कोरोना योद्धाओं के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा कि एक ज़िम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सरकार को ऐसे सुझाव दे रहे हैं जो प्रदेशहित में हैं। इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि, आम लोगों को सरकार जो राहत देगी, वह उसे राजस्व के रूप में वापिस प्राप्त होगा।
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