नयी दिल्ली। Aaj Ki Antarrashtriya Samachar: भारत ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नियमों में बदलाव किये जाने पर चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया है और कहा है कि देश में एफडीआई पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है, केवल सरकार की मंजूरी का रास्ता अख्तियार किया गया है और ऐसा कई देश कर रहे हैं। सरकार द्वारा विदेशी पूंजी निवेश संबंधी नियमों में बदलाव कर भारत से लगी ज़मीनी सीमाओं वाले देशों से आने वाले निवेश को स्वत: मंजूरी की बजाय सरकार की मंजूरी लेने का प्रावधान किया है जिस पर भारत में चीन के दूतावास ने आपत्ति की थी और उसे जी-20 देशों की भावना और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया था।
सूत्रों ने कहा कि प्रक्रियागत बदलावों को लेकर किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे सीमा वाले पड़ोसी देशों से निवेश को निषिद्ध नहीं किया गया है। केवल इतना बदलाव किया गया है कि एफडीआई के प्रस्तावों को स्वत: मंजूरी मिलने की बजाय सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। ऐसा निर्णय लेने वाला भारत कोई अकेला देश नहीं है, ऐसा कई देशों ने किया है। कोविड-19 महामारी के उत्तरदायित्व को लेकर जारी अंतरराष्ट्रीय आरोप-प्रत्यारोप में भारत का पक्ष पूछे जाने पर सूत्रों ने कहा कि इस समय महामारी की चुनौती का सामना करना अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार महामारी को हरा दें तब हम इस सवाल पर गौर कर कर सकते हैं।
उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने बीते दो सप्ताह में चीन के पांच शहरों से करीब दो दर्जन उड़ानें भर कर 400 टन मेडिकल आपूर्ति प्राप्त की है जिसमें आरटी पीसीआर टेस्ट किट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, पीपीई किट्स, थर्माेमीटर आदि शामिल हैं।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।
