10 दिनों के अंदर विकास कार्यों की सूची ऑनलाइन अपलोड करने के आदेश
(Development work)
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हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने विकास कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश
सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। देश की मोदी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों को विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली 5 करोड़ की राशि में से 2.5 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। जिस पर हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों में तेजी लाएं और 10 दिनों के अंदर-अंदर एमपीलैड्स के सारे विकास कार्यों की सूची पीएफएमएस पर अपलोड करें। मुख्य सचिव ने सोमवार को यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एमपीलैड्स राज्य स्तरीय कमेटी की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
सांसदों द्वारा घोषित कार्य को पहल के आधार पर निपटाएं
- मुख्य सचिव अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है।
- सांसद द्वारा घोषित किए गए सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए ।
- इनके उपयोगिता प्रमाणपत्र भी समय पर भिजवाए जाएं।
- विकास कार्यों के लिए संबंधित नोडल जिला उपायुक्त दूसरे जिलों के साथ आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यों को जल्द पूरा करें ।
- परियोजनाओं के लिए आगामी किश्त केंद्र सरकार की ओर से जल्द प्राप्त की जा सके।
- इसके साथ ही, नए परियोजनाओं की सूची तैयार कर एक सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव कार्यालय में भिजवाएं।
विकास कार्या की डिटेल होगी ऑनलाइन
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कहा कि एमपीलैड्स के तहत अब से सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पीएफएमएसडॉटएनआईसीडॉटइन पोर्टल पर अपलोड की जाए और फंड जारी करने का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से आनलाइन ही किया जाए तथा विकास कार्यों की डिटेल भी इसी पोर्टल पर अपलोड की जाए। इससे जहां एक ओर सिस्टम में पारदर्शिता आएगी वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों की समीक्षा भी आसानी से संभव होंगी।
घर-घर पानी पहुंचाने के लक्ष्य प्राप्ति पर दिया जोर
बैठक में मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति पहुंचाने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सर्वे के कार्य में तेजी लाएं और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अवैध रूप से चल रहे सभी पेयजल कनेक्शनों को नियमो के तहत वैध करवाने के कार्य में तेजी लाये ।
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