चंडीगढ़ में मेयर और निगम आयुक्तों की बैठक में सीएम को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र
(development of Gurugram)
सच कहूँ/संजय मेहरा गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के विकास (development of Gurugram) और यहां की समस्याओं को दूर करने को लेकर मेयर मधु आजाद एकाएक सक्रिय हो गई हैं। अपने कार्यकाल के शुरूआती दौर में तो वे बिल्कुल शांत रही। लेकिन अब उन्होंने तेवर भी दिखाने शुरू किए और उनमें अब काम करने का ज़ज्बा अधिक नजर आने लगा है। इसी कड़ी में शनिवार को चंडीगढ़ में मेयर और निगम आयुक्तों की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गुरुग्राम से संबंधित 11 सूत्रीय मांगों का पत्र सौंपा।
पार्षदों को एक-एक करोड़ के विकास की वित्तीय शक्तियां देने की उठी मांग
मेयर मधु आजाद द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपे गए मांग पत्र में गुरुग्राम से संबंधित मुख्य रूप से 11 मांगों में निगम पार्षदों को विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ की शक्ति प्रदान करने की मांग शामिल है। मेयर द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि 27 नवम्बर 2017 को निगम सदन की बैठक में पार्षदों को उनके वार्ड में विकास कार्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की वित्तीय शक्तियां देने बारे प्रस्ताव पास किया गया था, जिसकी स्वीकृति सरकार से अभी तक अपेक्षित है। मांग पत्र में 74वें संविधान संशोधन को लागू करने तथा महत्वपूर्ण मामलों में सदन को अधिकार देने की मांग रखी है।
- इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त स्तर से लेकर कार्यकारी अभियंता तक की ।
- वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की शक्तियां मेयर को दी जाएं।
- सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता स्तर की रिपोर्ट लिखने की शक्ति निगम पार्षद के पास होनी चाहिए।
- इकॉग्रीन की कार्यशैली के बारे शिकायतें मिल रही हैं तथा कार्य सन्तोषजनक नहीं है ।
- नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने बारे भी शिकायतें हैं।
- यूजर चार्जेज को खत्म करने की मांग मेयर द्वारा की गई है।
- दूसरे विभागों को जनहित में निगम को जमीन ट्रांसफर के निर्देश बारे भी मांग की गई है।
-इसके अलावा निगम कार्यालय भवन का निर्माण, सभी बची कॉलोनियों को नियमित करने, सदन को और अधिक शक्तिशाली बनाने, विकास शुल्क को 200-300 रुपए करने, आयुध डिपो क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने तथा निगम क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की इमारतों के सुधार बारे निगम को अधिकार देने की मांगें रखी गई।
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