मोदी सरकार के मुस्लिम विरोधी नीति के बारे में बेहद चिंतित | Modi
न्यूयॉर्क (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय संस्था मानवाधिकार वॉच के कार्यकारी निदेशक केनेथ रोथ ने कहा है (Modi government’s anti-Muslim policies a matter of concern: Roth) कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों के कारण संगठन काफी चिंतित है।
- रोथ ने मंगलवार को कहा,‘हम कश्मीर में उनके कार्यों, असम में उनके कार्यों से चिंतित ।
- इस भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून द्वारा मोदी सरकार के मुस्लिम विरोधी नीति के बारे में बेहद चिंतित हैं।
- मोदी सरकार ने पिछले महीने ही सीएए कानून पारित किया।
- सीएए कानुन के तहत मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी।
पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की थी
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने संसद ने पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को नागरिकता प्रदान करने वाला विधेयक नागरिक संशोधन कानून (सीएए) पारित किया था। इसके अनुसार मुस्लिमों को इसके तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। इससे पहले पिछले वर्ष पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की थी।
क्या भाजपा को वाकई मुसलमानों की चिंता हैं?
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर दो बड़ी बातें कहीं। पहली, प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक से मुस्लिम बहनें परेशान हैं। उनके लिए जिला स्तर पर समाधान होना चाहिए. दूसरी, उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समुदाय की पिछड़ी जातियों तक पहुंचने की जरूरत है।
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