आदेश। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ली ‘जल जीवन मिशन’ की समीक्षा बैठक
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उपायुक्तों को दिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य के निर्देश (Water Life Mission)
चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा (Water Life Mission) ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत ग्रामीण क्षेत्र के घरों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्राथमिकता आधार पर कार्य किए जाएं। ताकि 30 जून, 2022 तक शतप्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश सोमवार को यहां उच्चाधिकारियों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ ‘जल जीवन मिशन’ योजना की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
30 जून 2022 तक शत प्रतिशत जल कनेक्शनों का रखा लक्ष्य
- मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मिशन के तहत सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे किया जाए।
- कितने घरों में नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- इसके अलावा यह भी सर्वे किया जाए कि कितने घरों में पानी के अवैध कनेक्शन हैं।
- इस कार्य में सक्षम युवाओं को शामिल किया जाए।
- सर्वे के परिणामों को पानी और सीवर के लिए बिलिंग सूचना प्रणाली (बिसवास) के डाटा के साथ मिलान करने पर।
- वैध और अवैध कनैक्शनों की पहचान की जाए।
- मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ऐसे अवैध कनेक्शनों को 31 मार्च, 2020 तक वैध किया जाए।
नए कनेक्शन के लिए ये होंगी शुल्क दरें
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार द्वारा कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रोड कट शुल्क के रुप में लिये जाने वाले 2000 रुपये माफ किए गए हैं। इसके अलावा, नये कनैक्शन लेने के लिए नागरिकों को दो विकल्प दिए जाएंगे, जिसके तहत नागरिक नये कनैक्शन शुल्क के रूप में 500 रुपये देंगे या वर्तमान सरकारी दर के अनुसार सामान्य कनैक्शन के लिए 50 रुपये (40 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) और अनुसूचित जाति कनैक्शन के लिए 30 रुपये (20 रुपये फ्लेट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) देने होंगे, इस प्रकार कनैक्शन शुल्क के रूप में 500 रुपये की अदायगी पूर्ण
14.56 लाख घरों का 31 मार्च तक होगा सर्वे
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 31.32 लाख घर हैं और सर्वे के आधार पर 16.67 लाख घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध हैं तथा शेष 14.56 लाख घरों का सर्वे 31 मार्च, 2020 तक पूरा किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022 तक शतप्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के तहत तीन चरणों में कार्य योजना तैयार की गई है। पहले चरण में 30 सितंबर, 2020 तक 22.07 लाख घरों, दूसरे चरण में 30 जून, 2021 तक 25.20 लाख घरों और तीसरे व अंतिम चरण में 31.32 लाख घरों को शतप्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
घरेलू कनेक्शनों में हरियाणा चौथे स्थान पर
बैठक में बताया कि इस मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 53.47 प्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनैक्शन उपलब्ध करवाकर हरियाणा देश में चौथे स्थान पर है। बैठक में बताया गया कि इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य जल एवं स्वच्छता समिति, जिला जल एवं स्वच्छता समितियों तथा ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया जा रहा है और ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों में महिलाओं की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
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