अफवाहों से बचने के लिए लखनऊ और कानपुर समेत 15 जिलों मोबाइल इंटरनेट बंद (CAA NRC Protest)
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हिंसा में अब तक 17 लोगों की मौत
लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में नागरिकता संशोधन (CAA NRC Protest) कानून (सीएए) के विरोध में भड़की हिंसा पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और साप्ताहिक अवकाश के दिन रविवार को कानपुर और रामपुर समेत अन्य क्षेत्रों में फिलहाल शांति है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कानपुर और रामपुर को छोड़ कर लगभग समूचे राज्य में शनिवार को ही जनजीवन सामान्य हो गया था जबकि आज इन दोनो शहरों में भी शांति बनी हुयी है। ऐहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। अफवाहों से बचने के लिए लखनऊ और कानपुर समेत 15 जिलों मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बाधित रखा गया है।
पुलिस का दावा-भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी नहीं की
- सूत्रों के अनुसार राज्य के अलग अलग इलाकों में पिछले गुरूवार से अब तक हिंसा के शिकार 17 लोगों की मृत्यु हो गयी
- पुलिस ने 15 की मृत्यु की पुष्टि की है। हिंसा में 263 पुलिसकर्मियों समेत 800 लोग घायल हुए हैं।
- 57 पुलिसकर्मी उपद्रवियों की गोली लगने से घायल हुए है।
- हिंसा के मामलों में अलग-अलग जिलों में 124 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं
- 705 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
- इसके अलावा 4500 लोगों को पाबंद किया गया है।
- हिंसाग्रस्त इलाकों से प्रतिबंधित बोर के तमंचों के 405 से ज्यादा खोखे बरामद किए हैं।
- पुलिस का दावा है कि उपद्रव पर उतारू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसने आंसू गैस और लाठी का प्रयोग किया
- उसकी ओर से गोलीबारी नहीं की गयी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांति की अपील की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धमार्चार्यों एवं प्रबुद्ध वर्ग से शांति बहाली के लिए सरकार का साथ देने की अपील की है। उन्होने कहा कि धमार्चार्य एवं प्रबुद्ध वर्ग शान्ति कायम रखने में जुटे प्रशासन का सहयोग करते हुए हर नागरिक को वस्तुस्थिति की जानकारी दें कि नागरिकता कानून भारत के प्रत्एक नागरिक को सुरक्षा की गारण्टी है। उन्होने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार हर नागरिक की है।
- सरकार और कानून-व्यवस्था पर भरोसा रखें।
- किसी के बहकावे में न आएं। कानून को अपने हाथ में न लें।
- सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की नीति के आधार पर कार्य कर रही है
- सभी योजनाओं में जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के, सबके कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है।
- इस सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है।
- लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
उपद्रवियों की पहचान कर संपत्ति नीलाम कराने की प्रक्रिया शुरू
उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान पर सीसीटीवी फुटेज, वीडियो व फोटो के जरिए उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है । राज्य में सार्वजनिक व सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान के मूल्यांकन के आधार पर भरपाई के लिए सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जाएंगे। लखनऊ में मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति के लिए अपर जिलाधिकारी पूर्वी, अपर जिलाधिकारी पश्चिम, अपर जिलाधिकारी ट्रांसगोमती और अपर जिलाधिकारी प्रशासन के नेतृत्व में चार टीमें गठित कर दी गई हैं।
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