जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2019-20 का परिवर्तित बजट में कोई नया कर नहीं लगाया बल्कि 301 करोड़ की राहत देते हुए मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने, एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष का गठन एवं सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू करने तथा जयपुर शहर में भिक्षावृत्ति उन्नमूलन की घोषणा की गई। गहलोत ने परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए बताया कि किसानों को खेती में सुगमता के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष (के-3) का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए दस करोड़ काप्रावधान किया गया है। एक लाख टन डीएपी एवं दो लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण होगा। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की नीति बनाई जाएगी।
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बजट में प्रमुख घोषणाएं-
कुचामन डेगाना नागौर के कुल 1926 ढाणियों में रहने वाले 315000 की आबादी को लाभान्वित करने के लिए परियोजना स्वीकृत।
बीकानेर में भी पेयजल परियोजना की
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11 लाख 40000 आबादी को परियोजना पेयजल।
- जवाई बाध से शिवगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी।
- नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की भी स्थापना की घोषणा।
- उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की घोषणा।
- 3 वर्ष तक बिना रजिस्ट्रेशन उद्योग चलाने की मंजूरी वाला पहला राज्य।
- नि:शुल्क जांच की सुविधा 70 से बढ़ाकर 90 कराने की घोषणा।
- मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों में होगी जांच।
- किडनी, हार्ट और कैंसर जैसे गंभीर रोग की दवाएं नि:शुल्क दवा योजना में शामिल।
- कुल 104 प्रकार की नई दवाएं भी इसमें शामिल करने की घोषणाएं।
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