अगले पांच सालों में 500 फायर गाडियां मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। बुधवार को स्थानीय सरकार मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने 8 शहरों/कस्बों को नई फायर बिग्रेड गाडियां सौंपी। इससे पहले पिछले दिनों 11 फायर गाडियां भी विभिनन शहरों को दी गई थी। यहां सैक्टर 35 स्थित म्यूनिसिपल भवन में सिद्धू ने तकनीकी शिक्षा व ओद्यौगिक प्रशिक्षण मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी, कुलजीत सिंह नागरा, हरमिन्द्र सिंह गिल्ल, शाम सुंदर अरोड़ा, राजिन्द्र सिंह, धर्मपाल अग्रिहोत्री (सभी विधायक) व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सिंह जीरा की उपस्थिति में हरी झंडी देकर संबंधित शहरों को नई फायर गाड़ियां रवाना की। इस अवसर पर विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा व डायरैक्टर केके यादव भी उपस्थित थे।
- फायर डायरैक्टोरेट स्थापित करने के लिए सीएम का धन्यवाद
- चन्नी व पांच विधायकों की उपस्थिति में संबंधित क्षेत्रों को गाड़ियां रवाना
- होशियारपुर, नवांशहर, समाना, तरनतारन, पट्टी, सरहंद, जीरा व चमकौर साहिब को मिली गाड़ियां
इन्हें मिली गाड़ियां
जिन म्यूनिसिपैलटियो को फायर बिग्रेड दी गई उनमें नगर कौसिंल होशियारपुर, नवांशहर, समाना, तरनतारन, पट्टी, सरहंद व जीरा और नगर पंचायत चमकौर साहिब शामिल है।
गाड़ियों की सख्त जरूरत थी
नई फायर गाड़ियों को रवाना करने के अवसर पर सिद्धू ने सबसे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में अलग फायर डायरैक्टोरेट स्थापित करने की मंजूरी दी गई जिसके लिए वार्षिक दो करोड़ रुपए का फंड भी रखा गया। उन्होंने कहा कि यह आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी जिस को मंजूर करके राज्य में फायर सेवाओं को मजबूत किया है।
114 वाहन हो चुके थे बेकार
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि राज्य में पहले 195 फायर वाहन थे जिनमें से 114 बेकार हो चुके थे। उन्होने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा आज वाली फायर बिग्रेड मिलाकर अब तक 19 फायर बिग्रेड भेजी गई । उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए पचास हजार की जनसंख्या के पीछे एक फायर बिग्रेड का होना अनिवार्य है जिसके लिए उनका लक्ष्य है कि आगामी पांच वर्षो के दौरान राज्य के समस्त शहरों /कस्बों को 500 फायर बिग्रेड मुहैया करवाई जाएं।
अकाली सरकार पर बरसे
सिद्धू ने गत सरकार द्वारा फायर सेवाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया यहां तक मार्च 2013 में समाप्त हुई राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन की एक स्कीम तहत केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब को 3.22 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई पंरतु पंजाब सरकार द्वारा केवल 58 लाख रुपए का प्रयोग प्रमाण पत्र भेजा गया और 2.64 करोड़ रुपए का प्रयोग प्रमाण पत्र गत चार सालों से भेजा ही नहीं गया।
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