लुधियाना में भारती ग्रुप के कार्यक्रम में बोले वित्त मंत्री जेटली
- अमृतसर में 55 हजार शौचालय बनाएगा संगठन
लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कृषि से जुड़ी चीजों पर लगे गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) को हटाने के लिए सरकार विचार करेगी। बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने यहां जेटली के विरोध की घोषणा की थी। इस पर जेटली ने किसान यूनियन को यह आश्वासन दिया है।
कॉरपोरेट सेक्टर करें मदद
जेटली शनिवार को भारती ग्रुप के संगठन भारती फाऊंडेशन के सत्यभारती अभियान की सफलता को लेकर आयोजित समारोह में भाग लेने आए थे। इस दौरान अपने संबोधन में जेटली ने कॉरपोरेट सेक्टर को स्वच्छ भारत अभियान में मदद करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान ही भारती फाऊंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुरुनगरी अमृतसर में 55 हजार शौचालय बनाने की घोषणा की।
2018 तक हर गांव में पहुंचेंगी बिजली
जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी का हवाला देकर स्वच्छ भारत मुहिम की शुरूआत की थी जिसे पूरे देश को उनका सहयोग करना है। जेटली ने कहा भारत बाकी देशों की तुलना में ज्यादा तरक्की कर रहा है। हर सुविधा यहां बढ़ रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साल 2018 तक भारत के हर गांव में बिजली पहुंचे। 2019 तक हर गांव को पक्की सड़क के साथ जोड़ा जाए।
प्रदेश भर में मुहिम चलाने का आह्वान
अगले दो -तीन सालों में पूरे राज्य को स्वच्छ रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने बाकी लोगों को भी इस रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने संगठन के सदस्य राकेश जी का धन्यवाद किया, जिन्होंने लुधियाना को स्वच्छ भारत मुहिम के साथ जोड़ा है। इसके बाद अमृतसर को, फिर पूरे पंजाब को इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस मिशन के साथ बाकी लोग भी जुड़ेंगे और पंजाब के हर एक गांव में हर सुविधा दी जाएगी।
उद्योगपतियों ने दिखाए काले झंडे
जनता नगर स्माल स्केल मैन्यूफेक्चरर एसोसिएशन ने जीएसटी के विरोध में जेटली को काले झंडे दिखाए और प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में एमएसएमई यूनिट से जुड़े उद्योगपति शामिल हुए और इसे छोटी इंडस्ट्री के लिए काला कानून बताया। एसोसिएशन के प्रधान जसविंदर ठुकराल की अगुवाई में जेटली को काले झंडे सत्तपाल मित्तल स्कूल से वापस जाते समय दुगरी पुल के पास दिखाए गए। वे अरुण जेटली गो बैक के नारे लगा रहे थे। वहीं, प्लाईवुड इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और इंडस्ट्री पर लगे जी.एस.टी. को हटाने की मांग की।
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