8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, बड़ा फायदा मिलेगा!
नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में गठित किया गया था। आठवें आयोग की सिफारिशें 2026 में सातवें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कर्मियों के वेतनमानों और भत्तों की समीक्षा के लिए समय पर गठित किए जाने 8th Pay Commission
वाले वेतन आयोग के क्रम में नए वेतन आयोग की सिफारिशों से केन्द्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालय, विभाग और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कुल 49.18 लाख कर्मचारी, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के अधिकारी, कर्मचारी व सरकारी पेंशनर्स जिनकी संख्या 64.89 लाख (करीब 65 लाख) हैं। इसके अलावा दिल्ली के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे पहले मोदी सरकार के ही कार्यकाल में 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था। हालांकि इसे 1 जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था। 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। अमूमन हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्कुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। 8th Pay Commission Salary
वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर रिवाइज होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू किया था।
वहीं, 8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है। 8वें वेतन आयोग के आने से न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। वहीं पेंशन के तौर पर 17,280 +डीए मिलने की उम्मीद है। इसका साफ मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है। बता दें सरकारी कर्मचारियों और पेंशर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है।
