Haryana News: एचएसवीपी एंहासमेंट विवादों के लिए 15 से शुरू होगी समाधान योजना, 7000 आवंटियों को मिलेगी राहत

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Haryana News: एचएसवीपी एंहासमेंट विवादों के लिए 15 से शुरू होगी समाधान योजना, 7000 आवंटियों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री सैनी ने एचएसवीपी की 127वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए की घोषणा

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री नायब सिंह (Nayab Singh Saini) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों को एन्हांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना की शुरूआत श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर, 2024 को होगी और 6 माह तक योजना लागू रहेगी। Haryana News

इस योजना के तहत लगभग 7000 से अधिक प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 65 एजेंडा रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि पहले भी समय-समय पर विवादों का समाधान योजना शुरू की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक 40,762 डिफॉल्ट आवंटियों ने लाभ उठाया है और उन्हें लगभग 1560 करोड़ रुपये की राहत मिली है।

विस्थापितों को प्लॉट आवंटन के लिए जारी होगा विज्ञापन | Haryana News

मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नये सेक्टर विकसित करने के दौरान विस्थापितों को प्लॉट देने के मामले में निर्देश देते हुए कहा कि विस्थापितों को प्लॉट के लिए आवेदन करने हेतु समान अवसर दिया जाए और ऐसे लंबित मामलों, जिनमें विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिला है, उनके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए।

लंबित आॅक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं आवंटी

बैठक दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों द्वारा किसी कारणवश आॅक्यूपेशन सर्टिफिकेट न लिये जाने बारे चर्चा की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि इन प्लॉट आवंटियों का एक और अवसर दिया जाए, ताकि वे आॅक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। अब ऐसे प्लॉट आवंटी, जो अभी तक आॅक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

31 दिसंबर तक गिफ्ट डीड के आधार पर भी हो सकेंगे प्लॉट ट्रांसफर, पुराने आवंटियों को होगा फायदा | Haryana News

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब गिफ्ट डीड के आधार पर भी प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। निर्णय लिया गया कि ऐसे संबंधित आवंटियों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक बार अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपना प्लॉट हस्तांतरित करवा सकें।

घोषणा पत्र के संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार करें कार्ययोजना

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में उल्लेखित संकल्पों को पूरा करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करें। घोषणापत्र के अनुसार, एचएसवीपी के प्लॉट पर आवंटियों को घर बनाने के लिए बैंक से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को इस बाबत व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए। Haryana News

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