एसवाईएल की कहानी: एसवाईएल पर 1966 से है विवाद
SYL Issue: अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सतलुज-यमुना लिंक नहर की आधार शिला रखी और 214 किलोमीटर लंबी नहर का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब और 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। आधार शिला रखे जाने के 40 साल बाद भी एसवाईएल का काम अधर में लटका हुआ है। एसवाईएल का मुद्दा आज का नहीं है बल्कि काफी पुराना है, साल 1976, 24 मार्च को तब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए हरियाणा के लिए 3.5 मीट्रिक एकड़ फीट पानी तय किया। जिसके बाद 31 दिसंबर 1981 में हरियाणा में एसवाईएल का निर्माण पूरा हो गया। 8 अप्रैल 1982 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में नहर की नींव रखी। इसके बाद 24 जुलाई 1985 में राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ।
दानों राज्यों की सरकारों की बैठक | SYL Issue
हरियाणा और पंजाब राज्य की बैठक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से हो रही है। कोर्ट ने पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था इस बैठक मे दोनों नेता इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान का रास्ता खोजें। दरअसल, हरियाणा ने कोर्ट को बताया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ बैठक को लेकर अनिच्छुक हैं। कोर्ट के कहने के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह बैठक हो रही है।
साल 2004 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 12 जुलाई को विधानसभा में ‘पंजाब टर्मिनेशन आॅफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004’ लागू किया। संघीय ढांचा खतरे में देख राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा फिर 12 साल मामला ठंडे बस्ते में रहा। 14 मार्च 2016 पंजाब विधानसभा में सतलुज-यमुना लिंक कैनाल (मालिकाना हकों का स्थानांतरण) विधेयक पास कर नहर के लिए अधिगृहीत 3,928 एकड़ जमीन वापस किसानों को वापस कर दी गई। पंजाब में रछ के लिए कुल 5,376 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी जिसमें 3,928 एकड़ पर रछ और बाकी हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट्रीज बननी थी। पंजाब ने हरियाणा सरकार का 191 करोड़ रुपये का चेक लौटा दिया जिसके बाद स्थानीय किसानों ने नहर को पाट दिया। इसके बाद हरियाणा की मनोहर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया और 10 नवंबर 2016 में कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में रहा लेकिन पंजाब ने अभी तक नहर का निर्माण शुरू नहीं किया।
हरियाणा के किन जिलों को मिलेगा फायदा ?
अब अगर एसवाईएल नहर बनती है तो हरियाणा के 6 जिलों को मुख्य रूप से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। जिसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर जिले शामिल हैं।
चंडीगढ़: दशकों से विवादास्पद सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 जनवरी को सुनवाई के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उनके समकक्ष मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक बुलाई।
- दोनों राज्यों के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्रीय मंत्री दोनों मुख्यमंत्रियों को किसी सहमति पर पहुंचा पाते हैं या नहीं।
-संकलन: राजेश बेनीवाल
एक नजर एसवाईएल | SYL Issue
- 1966: हरियाणा पंजाब से अलग हुआ
- 1981: पानी के प्रभावी आवंटन के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच जल-बंटवारा समझौता हुआ
- 1981:समझौते में 214 किलोमीटर लंबी एसवाईएल नहर के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी।
- 1982:पंजाब के कपूरी गांव में 214 किलोमीटर लंबी एसवाईएल नहर का निर्माण शुरू किया गया जबकि हरियाणा एसवाईएल नहर के अपने हिस्से का निर्माण करता है, पंजाब ने प्रारंभिक चरण के बाद काम कर दिया था काम बंद।
- 1996: हरियाणा ने एसवाईएल नहर पर काम पूरा करने के लिए पंजाब को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
- 2002: उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मुकदमे पर फैसला सुनाया और पंजाब को जल-बंटवारे पर अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आदेश दिया।
- 2004: पंजाब विधानसभा ने रावी और ब्यास के जल बंटवारे पर 1981 के समझौते और अन्य सभी समझौतों को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया।
- 2004: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मूल मुकदमे को खारिज कर दिया और केंद्र से एसवाईएल नहर परियोजना का शेष काम अपने हाथ में लेने को कहा।
- 2016: सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के पंजाब कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसने पड़ोसी राज्यों के साथ एसवाईएल नहर जल-बंटवारा समझौते को समाप्त कर दिया था।
- 2017: पंजाब ने जमीन मालिकों को वापिस लौटा दी थी, जिस पर एसवाईएल नहर का निर्माण किया जाना था।
- 2020:सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एसवाईएल नहर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच मध्यस्थता करने को कहा।
- 2023: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील दोनों राज्यों के बीच बातचीत विफल हो गई, पंजाब अपने हिस्से की नहर निर्माण से इंकार किया ।
एसवाईएल की रार | SYL Issue
1966 में पंजाब के पुनर्गठन से पहले संसाधनों को दो राज्यों के बीच विभाजित किया जाना था, तो अन्य दो नदियों, रावी और ब्यास के पानी को बंटवारे की शर्तों के बगैर फैसले के छोड़ दिया गया था।
हालांकि, रिपेरियन सिद्धांतों का हवाला देते हुए, पंजाब ने हरियाणा के साथ दो नदियों के पानी के बंटवारे का विरोध किया। रिपेरियन वाटर राइट्स का सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी जल निकाय से सटे भूमि के मालिक को पानी का उपयोग करने का अधिकार है। पंजाब का यह भी कहना है कि उसके पास हरियाणा के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। SYL Issue
पंजाब के पुनर्गठन के एक दशक बाद, केंद्र ने 1976 में एक अधिसूचना जारी की कि दोनों राज्यों को 3.5 मिलियन एकड़-फीट (एमएएफ) पानी प्राप्त होगा।
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