Food Grains: काला सागर अनाज समझौते से बाहर निकल जाने के कारण दुनिया के बाजार पहले से ही खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे। अब भारत सरकार के इस फैसले ने बाजार की नींद उड़ा दी है। प्रतिबंध की खबर आते ही वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई। जनता से लेकर व्यापारियों तक ने चावल का भंडारण करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के सुपर मार्केट्स में चावल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। दुकानों के बाहर ग्राहकों को लंबी कतारें दिख रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो माल रास्ते में है, उसकी कीमत भी 50-100 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई है। पुरे घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आक्रामक रूख दिखाया है और कहा है कि भारत को प्रतिबंध हटा लेना चाहिए अन्यथा भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। Food Grains
दरअसल, पिछले कुछ समय से देश के भीतर खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। चावल की घरेलू कीमतों में साल भर में करीब 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। विपक्ष मंहगाई के नाम पर सरकार को कठघरे में खड़े कर रहा है। टमाटर की कीमतों को लेकर लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार को अंदेशा था कि अनाज की बढ़ती हुई कीमतें चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
इसलिए सरकार ने घरेलू बाजार में गैर-बासमती चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैंसला किया। हालांकि, इससे पहले सरकार ने पिछले साल अगस्त में गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 फीसदी का निर्यात शुल्क लगा कर देश में चावल की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन न देखकर अब इसके निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया हैं।
हालांकि, सरकार के इस निर्णय को सियासी लाभ की दृष्टि से उठाया हुआ कदम कहा जा रहा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों के लिए अकेले भारत को ही जिम्मेदार ठहरना सही नहीं है। दरअसल, दुनियाभर में निर्यात होने वाले चावल की 90 फीसदी फसल एशिया में पैदा होती है। पिछले कुछ समय से अल-नीनो और मौसम में बदलाव की वजह से चावल में उत्पादन की कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। उत्पादन से जुड़ी तमाम अनिश्चितताओं के कारण बड़े अनाज व्यापारियों ने चावल का स्टॉक करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई।
द्वितीय, रूस के काला सागर अनाज समझौते से बाहर निकलने के निर्णय के चलते खाद्यन की कीमतें बढ़ी। अब भारत सरकार के इस फैंसले के बाद उसमें और तेजी आ गई । तृतीय, चावल निर्यात करने वाले देशों की सूची में भारत के बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर थाईलैंड और वियतनाम आते है। चावल निर्यात के मामले में दोनों देशों को भारत का प्रतिस्पर्धी कहा जाता है। जुलाई के अंत में भारत ने जैसे चावल निर्यात पर रोक का ऐलान किया वैसे ही इन दोनों देशों ने निर्यात पर 10 फीसदी कीमतें बढ़ा दी। नतीजतन अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल महंगा हो गया। जहां तक देश के भीतर चावल की कीमते बढ़ने का सवाल है तो इसकी बड़ी वजह न्यूनतम समर्थन मुल्य में हुए इजाफे को कहा जा रहा है।
भारत पिछले कुछ वर्षों से दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक देश बना हुआ है। विश्व के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40 फीसदी है। दुनिया के तकरीबन 140 से अधिक देश भारत से गैर बासमती चावल का खरीदते हैं। साल 2022 में भारत ने रिकॉर्ड 22.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था। देश से गैर-बासमती चावल का कुल निर्यात 2022-23 में 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। जो इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में 3.3 मिलियन डॉलर का था। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रेल-जून) में 15.54 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया है, जो पिछले साल 2022-23 के मुकाबले 35 फीसदी ज्यादा हैं। Food Grains
कुल मिलाकर कहा जाए तो दुनिया के चार सबसे बड़े निर्यातक देश थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका चावल का जितना निर्यात करते हैं, भारत अकेला उनसे अधिक निर्यात करता है। ऐसे में भारत द्वारा चावल निर्यात पर रोक लगाए जाने के फैसले बाद वैश्विक आपूर्ति मे करीब एक करोड़ टन की कमी आ सकती है। थाईलैंड और वियतनाम की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस बड़ी कमी को पूरा कर सके। यही वजह है कि खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देशों के माथे पर चिंताएं की लकीरे उभरने लगी हैं। खासतौर से उन छोटे अफ्रीकी देशों के जो भारत से आने वाले अनाज पर निर्भर करते हैं। Food Grains
हालांकि, देश के भीतर भी सरकार के इस फैंसले को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। अनुमान है कि प्रतिबंध के इस फैंसले से भारत को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से थाईलैंड और वियतनाम ने आपदा में अवसर को तलाशते हुए निर्यात पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है, उसी तर्ज पर भारत को भी निर्यात मूल्य में वृद्धि कर बढी हुई कीमतों का फायदा उठाना चाहिए था। दूसरा, भारत के इस कदम से देश के किसानों के भीतर भी निराशा का माहोल बनेगा। Food Grains
निर्यात पर प्रतिबंध के फैंसले के कारण देश के किसान उस लाभ से वंचित रह जाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कीमतों के चलते उन्हें मिल सकता था। इससे किसानों के बीच निराशा का भाव उत्पन्न और वे धान की खेती से मुंह फेरने लगेगें। तृतीय, सबसे अहम बात यह है कि सरकार के इस फैंसले से वैश्विक बाजार में भारत की विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार की छवि पर बट्टा लग सकता है। ऐसे में भारत को अपने फैंसले पर फिर से विचार करना चाहिए । दुनिया भर में 3 अरब से अधिक लोग चावल को मुख्य खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करते है। ऐसे में भारत को अपनी विदेश नीति के आधार वाक्य वसुधैव कुटम्बकम के सिद्धांत पर चलते हुए संतुलन का एक ऐसा मार्ग तलाशना चाहिए जिस पर चलकर हम अपने राष्ट्रीय हित को साधने के साथ-साथ दुनिया को आसन्न खाद्यान्न संकट की चिंता से मुक्ति दिला सके। Food Grains
डॉ. नंद किशोर सोमानी, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार (यह लेखक के अपने विचार हैं)
यह भी पढ़ें:– PM Kisan Scheme: पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन, जानें आपको कैसे मिल…
