जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। Rajasthan Roadways: राजस्थान में अब महिलाओं को राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं/बालिकाओं का आधा किराया ही लगेगा। अभी महिलाओं/बालिकाओं को केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। Rajasthan Roadways
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में यात्रा करने पर किराए में दी जा रही छूट को 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की गई थी। यह घोषणा गत अप्रैल से क्रियान्वित भी की जा चुकी थी। बाद में 25 मई को सिंधी कैम्प, जयपुर स्थित नवीन बस टर्मिनल के लोकार्पण समारोह में गहलोत ने इस रियायत को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति प्रदान की गई है।
नगर निगम हैरिटेज के महंगाई राहत शिविर में छह लाख से अधिक हुए रजिस्ट्रेशन | Rajasthan Roadways
राजस्थान में नगर निगम जयपुर हैरिटेज के सभी जोनों ने गुरूवार तक महंगाई राहत शिविर में छह लाख पांच हजार 915 रजिस्ट्रेशन किये। गुरूवार के दिन तक 2 हजार 273 गारंटी कार्ड वितरित किये गये। हैरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने बताया कि निगम हैरिटेज ने अब तक कुल रजिस्टेज्शन में अन्नपूर्णा योजना 81,304, चिरजींवी दुर्घटना में 1,41,420, चिरजीवीं स्वास्थ्य बीमा 1,41,420, नि:शुल्क कृषि बिजली में मुख्यमंत्री 1,302, यूनिट निशुल्क बिजली योजना में 1,56,492, घरेलू गैस सिलिण्डर 13,545, कामधेनू 15,699, व पेंशन में 48,534, इंदिरा गांधी शहरी एवं ग्रामीण रोजगार योजना में 5,333 एवं 866 रजिस्टेज्शन किये।
सड़क विकास कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपए की स्वीकृति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में 1980 सड़क विकास कार्यों के लिए 712 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर के कार्य हो सकेंगे। गहलोत की बजट घोषणा के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में 50 किमी, नगर परिषद क्षेत्र में 35 किमी तथा नगर पालिका क्षेत्र में 20 किमी सड़कों के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में 96 नगरीय निकायों के 1375 कार्यों के लिए 489 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से विभिन्न सड़क विकास कार्यों की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में विकास कार्यों हेतु यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
