मुख्यमंत्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 125वीं बैठक का आयोजन
- सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिए आदेश
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी ग्रुप हाउसिंग व सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग प्लान के लिए एक नई योजना तैयार करे। मुख्यमंत्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अध्यक्ष भी हैं और प्राधिकरण की 125वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद (Faridabad) के सेक्टर-18 ए में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण की लगभग 4 हजार वर्ग मीटर जमीन पर बनाए जा रहे बहुमंजिला कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि इस जमीन के बदले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इतनी ही जमीन नगर निगम फरीदाबाद या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से हस्तांतरित करवाए।
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सेक्टर-9, पंचकूला की रेहड़ी मार्केट में पिछले दिनों हुई आगजनी की घटना के बाद प्राधिकरण द्वारा दुकानदारों को बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। इसके चलते रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट का निर्माण किया जा रहा है और 131 दुकानदारों को मालिकाना हक के आवंटन लेटर जारी करने को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। पंचकूला के सेक्टर, 7, 11 व 17 में भी रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट के रूप में पक्की दुकानें बनाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन-जिन शहरों में रेहड़ी मार्केट चल रही है, वहां पर पक्की दुकानें बनाई जाएं। इस पर प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने मुख्यमंत्री (Manohar Lal Khattar) को अवगत कराया कि प्राधिकरण का गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा करनाल में भी रेहड़ी मार्केट के स्थान पर अंत्योदय मार्केट बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन-जिन शहरों में प्राधिकरण की जमीन या अन्य विभागों की जमीन पर भवन या कोई अन्य प्रकार का निर्माण किया हुआ है और उन पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं, ऐसी जमीनों की सूची बनाने के लिए एक कमेटी गठित की जाए।
सभी संपत्तियों के लिए अलग डैशबोर्ड बने
प्राधिकरण के पास 5418 आवासीय, 2688 वाणिज्यिक तथा 230 इंस्टीट्यूशनल संपत्तियां हैं, जिनमें से ई-आॅक्शन के माध्यम से 4804 आवासीय, 2305 वाणिज्यिक तथा 205 इंस्टीट्यूशनल संपत्तियों की बिक्री की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एचएसवीपी की सभी संपत्तियों के लिए एक अलग डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जिस पर संपत्ति का स्थान, मालिक का नाम इत्यादि सभी जानकारियां दर्ज हों। संपत्तियों के दस्तावेजों सहित प्राधिकरण का संपूर्ण रिकॉर्ड डिजिटल किया जाए। साथ ही कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने की योजना की तर्ज पर पूर्व विधायकों के लिए भी कोआॅपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने की मंजूरी दी जा सकती है।
14719 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण की नॉन ईडीसी से लगभग 14719 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में ई-आॅक्शन के माध्यम से लगभग 3 हजार करोड़ रुपए की प्राप्तियां आवासीय संपत्तियों तथा 2080 करोड़ रुपए की प्राप्तियां वाणिज्यिक संपत्तियों से प्राप्त होने का अनुमान है। प्राधिकरण की पुरानी संपत्तियों से भी लगभग 8326 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।
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