हरियाणा में सरकार एक अप्रैल से शुरू करेगी गेहूं की खरीद : दलाल
सरसा (सुनील वर्मा)। हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि गेहूं फसल (Haryana government) की सरकारी खरीद एक अप्रैल से शुरू की जाएगी। फसल बिक्री के दौरान किसानों को कोई दिक्कत न आए इसके लिए मंडियों व गावों में स्थापित किए गए खरीद केंद्रों पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। किसानों को फसल बेचने के बाद शीघ्र अति शीघ्र फसल का भुगतान किया जाएगा।
गेहूं व सरसों की बंपर फसल उत्पादन का अनुमान | Haryana government
उन्होंने कहा कि अबकी बार गेहूं व सरसों की बंपर फसल उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद हैफेड की ओर से आज आरंभ कर दी गई है,पहले दिन प्रदेश में 315 क्विटल सरसों की खरीद की गई है। यह खरीद एमएसपी 5450 हजार रूपयों की दर से की गई। कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल आज यहां मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने स्थानीय पंचायत भवन में जिला कष्टद्द निवारण समिति की बैठक में शिकायतों की सुनवाई। बैठक में 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, शेष 3 शिकायतों को लंबित रखते हुए अधिकारियों को समाधान के दिशा-निर्देश दिए।
सरपंचों के एक सवाल पर दिया जबाव | Haryana government
कृषि मंत्री जय प्रकाश ने प्रदेश में आदोंलनरत्त सरपंचों के एक सवाल के जबाव में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल निंरतर सरपंचों के साथ बैठक कर रहें हैं तथा जल्द ही कोई समाधान निकलने की उम्मीद है। उन्होंने विभिन्न दलों द्वारा की जा रही पदयात्रा के सवाल पर कहा कि चुनाव करीब आ रहें हैं इसलिए सभी दल अपने-अपने प्रयास कर रहें हैं बावजूद इसके भाजपा केंद्र व राज्य में फिर सत्तारूढ़ होगी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला,रोहताश जांगड़ा, बलवान जांगड़ा, देव कुमार शर्मा सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद थे।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव बकरियांवाली निवासी कविता रानी ने शिकायत रखी कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से लोन लिया गया है,जिसकी पुलिस में शिकायत दी। पुलिस द्वारा बैंक से हस्ताक्षर मिलान के लिए रिकॉर्ड मांगा , जोकि बैंक ने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया। इस पर सुनवाई करते हुए कृषि मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि बैंक से रिकॉर्ड तलब किया जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
एसडीएम इस मामले की जांच करेंगे
कृषि मंत्री ने देरी से इंतकाल दर्ज किए जाने बारे एक अन्य शिकायत की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी इंतकाल राइट टू सर्विस एक्ट के तहत दर्ज किए जाएं। उन्होंने रानियां इंतकाल मामले में संबंधित के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया कि देरी से इंतकाल दर्ज करने में जिस भी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गांव बाजेकां निवासी कृष्ण लाल की शिकायत थी कि उन्हें मनरेगा में काम किया, लेकिन मेरी हाजिरी नहीं लगाई गई और मुझे पैसे नहीं दिए गए। इस पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि एसडीएम इस मामले की जांच करेंगे और अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मंडी डबवाली निवासी महिलाओं की मांग पर रिहायशी एरिया में शराब ठेका हटवाने बारे कृषि मंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए थे। बैठक में विभाग की ओर से बताया गया कि समस्या का समाधान कर दिया गया है।
इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। लोगों को यह नौबत ही न आए कि उन्हें अपनी शिकायतों को समिति में रखना पड़े। इसलिए अधिकारी अपने स्तर पर ही आमजन की शिकायतों के समाधान का प्रयास करें। बैठक में उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक डा. अर्पित जैन, एडीसी डा.आनंद कुमार शर्मा, एसडीएम राजेंद्र कुमार, विरेंद्र तिन्ना, कंवल सिंह चहल, बिमला सिंवर सहित संबंधित अधिकारी व समिति के सदस्य उपस्थित थे।
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