चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। सबसे गरीब का उत्थान करना हमारा लक्ष्य है। यह बात बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके आवास संत कबीर कुटीर पर लगाए गए जनता दरबार में प्रदेशभर से आए नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कही। जनता दरबार में घुमंतू जाति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें स्थाई आवास प्रदान किया जाए।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2000 तक जिस जमीन पर घुमंतु जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो उन्हें 200 गज तक की जमीन, जिस पर वह काबिज हैं, उनसे कुछ भुगतान लेकर वह जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है, को हाउसिंग फॉर आल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे।
लोगों को बना रहे स्वावलंबी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को स्वाबलंबी बनाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्तथान योजना के अंतर्गत मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक अढ़ाई लाख परिवार आ चुके हैं। इनमें से 40,000 परिवारों के ऋण मंजूर हो चुके हैं। जब तक ऐसे परिवारों की आय 2 लाख रुपये सालाना नहीं हो जाते तब तक हमारी अंत्योदय की गाड़ी नहीं रुकेगी।
उन्होंने कहा कि अब किसी को भी अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आय स्तर के अनुसार सभी परिवारों का पीला, खाकी, गुलाबी या हरा कार्ड अपने आप बन रहा है और उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है।
मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी नागरिकों, जिन्हें आनलाइन माध्यम योजनाओं का लाभ लेने में पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनके निवारण के लिए सामान्य सेवा केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पोर्टल पर सभी दस्तावेजों के अपलोड न होने के कारण सुविधा मिलने में हो रही परेशानी को खत्म किया जा सके।
भाखड़ा विस्थापितों की समस्याएं हल करेगी कमेटी
भाखड़ा बांध आउस्टीस एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने भूमि, रिंग बांध की मरम्मत इत्यादि शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का स्थाई समाधान करने के लिए फतेहाबाद, सरसा, हिसार जिला उपायुक्तों सहित विभाग के दो अधिकारियों सहित 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए और यह भी निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निवारण 6 महीने के अंदर किया जाए।
जमाबंदी में गलतियों की जांच के आदेश
हांसी से आए नागरिकों ने वर्ष 2017-18 की हांसी की जमाबंदी में गलतियां होने की शिकायत रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो गलतियां हैं, उनकी जांच कराई जाए और वर्ष 2012-13 को आधार बनाकर दोबारा से जमाबंदी की जाए और इसके प्रारूप को प्रकाशित किया जाए और नागरिकों से दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएं, ताकि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
स्टोन क्रैशर मालिकों को राहत
खनक, भिवानी और नागली, यमुनानगर से आए स्टोन क्रैशर मालिकों ने स्टोन क्रैशर बंद किए जाने को लेकर अपनी समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि उनकी समस्याओं का समाधान विभाग द्वारा किया जा चुका है। स्टोन क्रैशर संचालित करने के लिए विभाग की ओर से अब नियमों में बदलाव कर राहत दी गई है, जिससे स्टोन क्रैशर दोबारा से चालू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि नियमों में कुछ राहत दी गई है, परंतु फिर भी तय मानदंड पूरे करने होंगे ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। इस पर सभी स्टोन क्रैशर के मालिकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
वन टाईम सेटलमेंट से निकालेंगे समाधान
इसके अलावा, आदमपुर, हिसार से आए नागकिरों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तहत एलआईजी के तहत आवंटित किए गए मकानों पर एन्हांसमेंट के संबंध में अपनी शिकायत रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन टाईम सेटलमेंट स्कीम बनाकर समाधान निकाला जाएगा और बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था भी कराई जा सकती है ताकि लोगों पर आर्थिक भार न पड़े।
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