हरियाणा बजट सत्र: गिरदावरी पर सदन में हंगामा

कांग्रेसी विधायकों ने किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया

• नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम बोले, खाद्य पदार्थ में प्रदेश में मिलावट खेल जारी

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। चार दिन के अवकाश के बाद सोमवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र (Haryana Budget Session) की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर सरकार को दोबारा समर्थन दे दिया। सांगवान ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार से समर्थन वापस लिया था। नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम ने खाद्य पदार्थ में मिलावट का मामला उठाया। विधायक ने मांग की कि कानून में संशोधन करके इसे सख्त बनाया जाए।

मिलावट करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान हो। इस पर मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि हर जिले में टेस्टिंग लैब खोलने का प्रस्ताव है। गिरदावरी को लेकर सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेसी विधायकों ने अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया। डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि पूरे प्रदेश में विशेष गिरदावरी कराई जा रही है। पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे। इस पर भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है।

कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंंशन योजना लागू नहीं होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्?य में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र (Haryana Budget Session) के दौरान मनोहर लाल ने कहा कि राज्?य में नई पेशन योजना ही लागू रहेगी और पुरानी पेंंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। मनोहर लाल ने साफ कहा कि राज्?य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंंशन योजना को लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं रहेंगी बरकरार

विधानसभा सत्र में सीएम ने बताया कि सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर पढ़ा रहे 2200 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं बरकरार रहेंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये परिवार पहचान पत्र के आधार पर इन कंप्यूटरों शिक्षकों का अनुबंध नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से पहले बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि पूर्व में हटाए जा चुके 3900 शिक्षा प्रेरकों को पुन:नियुक्ति देने की कोई योजना नहीं है।

कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाएगी सरकार

विधानसभा के बजट सत्र (Haryana Budget Session) में पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के आधार पर नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से पहले की यह कार्य क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। उक्त शिक्षकों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।

परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई: दुष्यंत

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक करने व अन्य गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई हैं। राज्य सरकार के उक्त आयोगों द्वारा नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षा में अनियमितता मिलने पर पहली बार किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है।

गांव गांगुली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं: मूलचंद

हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि वैसे तो सफीदों विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गांगुली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस गांव की 20 किलोमीटर की परिधि में पहले से ही संस्थान खुले हुए हैं। फिर भी अगर आवश्यकता हुई तो जांच करवा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे।

20 रुपये में करवा सकेंगे खाद्य पदार्थों की जांच: विज

हरियाणा के हर जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए टेस्टिंग लैब खोली जाएंगी और मात्र 20 रुपये के शुल्क पर टेस्टिंग की जाएगी और खाद्य पदार्थों का परिणाम तुरंत प्राप्त किया जाएगा जिससे टेस्टिंग सुविधा आसान होगी। इस संबंध में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले से कुल 16023 खाद्य नमूने एकत्र किए गए हैं। हरियाणा राज्य में अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक कुल 12159 खाद्य नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए हैं जबकि कुल 3864 खाद्य नमूने अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक राज्य में मिलावटी पाए गए। उन्होंने बताया कि अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक मिलावटी खाद्य पदार्थों के कुल 3864 नमूनों में से कुल 2653 मामले दर्ज किए गए।

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