प्री बजट मीटिंग में सुझावों के लिए बुलाए गए राज्यों के वित्त मंत्री

सीएम मनोहर ने निर्मला सीतारमण के समक्ष रखी हरियाणा की मांगें

• जीएसटी के लिए हाईब्रेड मॉडल, एफपीओ की ऋण सीमा बढ़ाने व बिना ब्याज केपिटल एक्सपेंस बढ़ाने की अपील

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के बावजूद हरियाणा सरकार ने अपना वित्तीय प्रबंधन अच्छे से बनाए रखा है। प्रदेश सरकार ने आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए अलग से रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री वीरवार को दिल्ली में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण से प्री-बजट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को प्री-बजट की बैठक में सुझावों के लिए बुलाया था। हरियाणा सरकार ने उसने मांग की है कि जैसे नाबार्ड, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देता है, उसी तरह एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के तहत भी 2.75 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। ताकि एनसीआर के क्षेत्र में तेज गति से विकास हो सके। इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार ने जीएसटी के लिए हाईब्रेड मॉडल बनाए जाने की मांग रखी है, जिसमें खपत के साथ-साथ उत्पादन शेयर भी सम्मलित किया जाए। इससे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा।

राखीगढ़ी के लिए माँगा विशेष बजट

मुख्यमंत्री ने हिसार में स्थित राखीगढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा स्कीम के माध्यम से ऋण मिल रहा है। इसमें ब्याज माफी की योजना बनाई जाए। एफपीओ के लिए ऋण की सीमा फिलहाल 2 करोड़ रुपये है, इसे बढ़ाना चाहिए, ताकि प्रदेश में बड़े फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट लगाए जा सकें।

एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी हो निर्धारित

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई का विस्तार हो रहा है। केंद्रीय वित्तमंत्री से मांग की गई है कि एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वे लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें। इसके साथ-साथ कंटेनर भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ताकि बंदरगाहों तक आसानी से सामान भेजा जा सके। राज्यों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के दिए जाने वाले कैपिटल एक्सपैंस की राशि को बढ़ाए जाने की मांग भी की गई है। हरियाणा सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपये दिए जाने की मांग रखी है।

किसानों की आय बढ़ाने को प्रयासरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, उन्हें ऋण दिए जा रहे हैं, फसलों की खरीद समय पर हो रही है। 14 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। लगभग 600 एफपीओ हरियाणा में खुल चुके हैं, इन्हें 1 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में अभी तक 7 अत्याधुनिक एकीकृत पैक हाउस खोले जा चुके हैं, इनकी संख्या इस वर्ष में 50 तक किए जाने का लक्ष्य है।

कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नए वैरियंट ओमिक्रान को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी है। 1 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वाले लोगों पर सख्ती की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर दोनों डोज लगवाने वालों को एंट्री दी जाएगी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।