नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केन्द्र सरकार ने दो प्रमुख ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 18 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी 13 सदस्यों की नियुक्ति हुई है। दोनों ट्रिब्यूनल्स में कई महीनों से नियुक्तियां लंबित थीं। कुछ दिन पहले, सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र को फटकार लगाई थी। अदालत ने ट्रिब्यूनल्स में खाली पदों पर नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की थी कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। हफ्ते भर के भीतर नियुक्तियां न होने पर अदालत ने अवमानना प्रक्रिया चलाने की चेतावनी दी थी।
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