नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दिव्यांग जनों के विकास और कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर चुनौती में उनके साथ खड़ी है। डॉ. कुमार ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक के विजेताओं को सम्मानित करते हुए एक समारोह में कहा कि सरकार का प्रयास दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा में लाने का है। इसके लिए कई योजनाएं चल रही है और आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें हस्तक्षेप करते हैं।
- दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए सरकार ने हर संभव मदद कराने उपलब्ध कराने की तैयारी की है।
- सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख भी किया।
- इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले की मौजूद थे।
रजत पदक के लिए आठ लाख रुपये
डॉ. कुमार ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहली बार पैरालंपिक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्वर्ण पदक के लिए 10 लाख रुपये, रजत पदक के लिए आठ लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं के लिए पांच लाख रुपये नकद पुरस्कार की घोषणा की। नकद पुरस्कार का भुगतान सीधे खिलाड़ियों के बैंक खाते में किया जाएगा। समारोह में टोक्यो पैरालंपिक के अन्य सदस्यों और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति के मुख्य संरक्षक अविनाश राय खन्ना, अध्यक्ष दीपा मलिक, महासचिव गुरशरण सिंह तथा विकलांग अधिकारिता विभाग में सचिव अंजलि भवरा और अन्य वरिष्ठ समारोह मे मौजूद थे।
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