केन्द्र सरकार की कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद जिस तरह चुनाव आयोग ने आगामी वर्ष राज्य में चुनाव करवाने का खुलासा किया है उससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि केन्द्र सरकार ने राज्य संबंधी पूरी योजना तैयार कर ली है, इसे पड़ाव अनुसार लागू किया जा रहा है। धारा-370 हटाने के बाद इस केन्द्र शासित प्रदेश में पाबंदियां लगाई गई थी। बीते दिनों लगभग दो वर्ष बाद केन्द्र और कश्मीरी नेताओं की मीटिंग अच्छे माहौल में हुई थी। भले ही कश्मीरी नेता यह चाहते हैं कि चुनावों से पहले कश्मीर का मुकम्मल राज्य का दर्जा बहाल किया जाए लेकिन फिर भी चुनाव होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां व आम जनता का देश के कानून प्रति विश्वास बढ़ेगा।
केन्द्र यह मानकर चल रहा है कि जनता की तरफ से अपनी सरकार का चुनाव करने में देरी नहीं होनी चाहिए। परिसीमन आयोग भी आज कल दौरे पर है और आगामी वर्ष मार्च में परिसीमन मुकम्मल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह परिसीमन आयोग अलग-अलग वर्गों के साथ बातचीत कर रहा है उसे देखते हुए भी माहौल सुखद बन रहा है। इस बात के आसार भी नजर आ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनावों के लिए अच्छा माहौल देंगी। सरकार किसी भी पार्टी की बने, इससे जनता के बीच अच्छा संदेश यह जाएगा कि वह राज्य को खुद संभाल रहे हैं। यहां सबसे जरूरी बात विश्वास की है। कश्मीरियों के दिल को जीतना बहुत आवश्यक है। परिसीमन की प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाना होगा ताकि जनता में किसी भी तरह की अविश्वास का माहौल पैदा न हो।
अगर चुनावों के बाद केन्द्र के वायदे अनुसार कश्मीर को मुकम्मल राज्य का दर्जा मिल जाता है तब इससे माहौल में और भी सुधार होगा। कश्मीर में देश पहले ही विदेशी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में जनता का साथ बेहद जरूरी है। आतंकवाद की कमर तब टूटती है जब आम जनता भी आतंकवाद की विचारधारा को अस्वीकार कर दे। चुनावों तक माहौल अच्छा बनाने के लिए पुलिस व सुरक्षा बलों के जनता के साथ संंबंध दोस्ताना होने चाहिए। इस दौरान उन तत्वों पर नजर रखनी होगी जो सुरक्षा बलों व जनता के मध्य टकराव पैदा करने की भद्दी चालें चलते हैं। आतंकवादके सरगना व उनके एजेंट राज्य में अमन-शान्ति व भाईचारा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। केन्द्र सरकार स्थानीय पुलिस प्रशासन व राजनीतिक पार्टियों व गैरराजनीतिक स्थानीय संगठनों सबको राज्य की बेहतरी के लिए मिलजुुल कर काम करना होगा।
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