21 दिन का प्रशिक्षण लेने के प्रदेश सरकार का फैसले पर जाहिर की नाराजगी
सच कहूँ/सुरजीत कुराली नारायणगढ़। प्रदेश सरकार द्वारा एक अप्रैल से ड्राईविंग लाइसैंस बनवाने के लिए 21 दिन का प्रशिक्षण शुरू किये जाने से लाइसैंस उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पडेÞगा। वहीं यह प्रक्रिया युवती व महिलाओं के लिए टेढी खीर भी साबित होगी। लाइसैंस उपभोक्ताओं का कहना है कि नवम्बर माह से लाइसैंस बनवाने के लिए रैडक्रॉस प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया था इस प्रक्रिया को अभी 6 माह भी नहीं गुजरे कि अब ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र भी लेना होगा। जिससे लाइसैंस उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पडेगी। जबकि प्रदेश सरकार का तर्क है कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह जरूरी है। परन्तु लोग इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब लाइसैंस बनवाते समय एसडीएम द्वारा ट्रायल लिया जाता है तो अब 21 दिन का प्रशिक्षण की शर्त का कोई औचित्य ही नहीं रहा।
लोग बोले, 6 से 7 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे
युवती किरण बाला, मनाक्षी, कविता, सुषमा, वारिस चैहान, कर्णपाल, दलीप कुमार, सोनू, रोहित, नैब सिंह, रीटा आदि का कहना है कि उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, लेकिन अब पता चला कि उन्हें अब किसी ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लाना होगा। जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। पहले जहां लगभग अढ़ाई हजार रूपये मे प्रक्रिया पूरी हो जाती थी वहीं अब सभी लाइसैंस उपभोक्ताओं को 6 से 7 हजार रूपये अतिरिक्त और खर्च करने पड़ेंगे।
नए नियम बनाकर जनता को किया जा रहा परेशान: सदीक
स्टार स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान सदीक चौहान का कहना है कि नारायणगढ़ पिछड़े क्षेत्र में आता है। कोविड-19 के चलते बीते वर्ष लगे लॉकडान से अभी तक लोग उभरे ही नहीं पाए कि प्रदेश सरकार द्वारा नित नये कानून बनाकर आमजन को परेशान किया जा रहा है। लाइसैंस बनवाने वाले सैंकडो ऐसे उपभोक्ता हैं जो गाड़ी व मोटर साईकल चलाने में पहले से ही सक्षम है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को 21 दिन की ट्रेनिंग देने का कोई औचित्य नहीं बनता। वह इस पॉलिसी का विरोध करते हंै।
अपने चहेते को लाभ पहुंचाना सरकार का लक्ष्य: एडवोकेट धर्मवीर
एडवोकेट धर्मवीर ढींढसा का कहना है आमजन पहले से ही मंहगाई की मार झेल रहा है। खादय पदार्थ व डीजल पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं। वहीं अब लाइसैंस उपभोक्ताओं पर 21 दिन का प्रशिक्षण थोंप कर 6-7 हजार रूपये अतिरिक्त और देने पर मजबूर किया जा रहा है। जिससे प्रदेश सरकार ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का एक नया जरिया ढूंढ निकाला है। आने वाले चुनाव समय में प्रदेश सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पडेÞगा।
क्या कहती हैं एसडीएम डॉ. वैशैली शर्मा
इस बारे में एसडीएम डॉ. वैशैली शर्मा का कहना है कि ड्राइविंग लाइसैंस की ट्रनिंग सरकार के आदेशनुसार जरूरी है। आरटीअए से ऐसे सभी मान्य ट्रनिंग स्कूलों की लिस्ट मांगी है लिस्ट आने पर लाइसैंस उपभोक्ता को ट्रनिंग दिये जाने बारे बता दिया जायेगा।
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