चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने हरियाणा का वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि कर दी है। अब यह पेंशन 2500 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के हालात के बाद देश में हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। मैं इस बजट को हरियाणा के लिए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का अवसर मानता हूँ। हमारी प्राथमिकताएं स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, जल संरक्षण और फसल विविधिकरण पर हमने जोर दिया है। खेत पर ही प्रसंस्करण की अवसंरचना पर जोर रहेगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार होगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मांग बढ़ाने पर जोर रहेगा, इसके लिए ढांचागत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
- हरियाणा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश
- 2020-21 के मुकाबले 1,37,738/- करोड़ रुपए से 13 फीसदी अधिक
- 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.90 फ़ीसदी अनुमानित है
- 2021-22 के लिए यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83 फ़ीसदी अनुमानित
- स्वास्थ्य, कृषि सेक्टर पर फोकस
- अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना लक्ष्य
- लॉजिस्टिक मुहैया कराने के लिए सड़क जरूरी
- ‘मुख्यमंत्री अंतोदय उत्थान अभियान’ का एलान
- इसके तहत सरकार एक लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उनका उत्थान करेगी
- वृद्धावस्था पेंशन 2500/- रुपए हुई
- 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा
- 125 मृदा जाँच प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का लक्ष्य
- मार्च 2020 तक 1000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य, मार्च 2021 तक 500 संगठन स्थापित
- अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 524 करोड़
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 7,828 करोड़ रुपए
- महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 1621 करोड़ रुपए
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए 824 करोड़ रुपए
- कुल – 10,798 करोड़ रुपए
- सिंचाई के लिए 5081 करोड रुपए
- जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 3402 करोड रुपए
- सिंचाई के लिए 5081 करोड रुपए
- खेल के लिए 7731 करोड़ का बजट रखा गया
- शिक्षा के लिए 18410 करोड रुपए का प्रावधान
- रोजगार के लिए 884 करोड रुपए
- श्रम विभाग के लिए 71 करोड रुपए मुख्यमंत्री
- कौशल विकास के लिए 868 करोड रुपए
- अदालतों में केस लड़ने के लिए अनुसूचित जाति लोगो को दी जाने वाली सहायता राशि 11000 से बढ़ाकर 22000 की
- प्रदेश में 4000 प्ले वे स्कूल खुलेंगे
- कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 2,998 करोड़ रुपए
- 489 करोड़ रुपए बाग़वानी
- 1225 करोड़ रुपए पशुपालन एवं डेयरी
- 1274 करोड़ रुपए सहकारिता के लिए
- 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएंगे। हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सर्वसमावेशी बीमा योजना शुरू की जाएगी। बीमा योजना के लिए 2021-22 में 10798 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती- 7731 करोड़ रुपए
- 4606 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- 2136 करोड़ रुपए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान
- 315 करोड़ रुपए आयुष
- 238 करोड़ रुपए कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल
- 42 करोड़ रुपए खाद्य एवं औषध प्रशासन
- खेल के लिए 394 करोड़ रुपए
- महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायकों व 22 आयुष कोच की भर्ती होगी। सभी के लिए खेल विजन लागू होगा।
- कैथल जिले के कस्बे राजौंद ओर हिसार के सिसाय में STP स्थापित किए जाएंगे। CHC में अल्ट्रासाउंड व अन्य डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार होगा। हर जिला अस्पताल में ICU व प्राइवेट रूम स्थापित होंगे।
- शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए
- 9,014 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा
- 5,899 करोड़ रुपए माध्यमिक
- 2793 करोड़ रुपए उच्चतर शिक्षा
- 705 करोड़ रुपए तकनीकी शिक्षा के लिए
- कौशल विकास और उदयोगिक प्रशिक्षण- 1823 करोड़ रुपए
- 868 करोड़ रुपए कौशल विकास
- 884 करोड़ रुपए रोज़गार और 71 करोड़ रुपए श्रम के लिए
- प्रोदयोगिकी एवं शासन (सूचना प्रोदयोगिकी एवं इलेक्टरोनिक्स) – 139 करोड़ रुपए
- राजस्व विभाग के लिए 1302 करोड़, आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए 285 करोड़
- आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बागों पर सब्सिडी की सीमा 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है।
- अमरूद के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है।
- 70 लाख पशुधन के लिए पंडितम दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना शुरू की जाएगी।
- हरियाणा सरकार के पैकेज्ड उत्पादों की बिक्री के लिए 22 जिलों में दो हजार रिटेल आउटलेट खोलने की योजना है। भंडारण गृहों में CCTV कैमरे लगेंगे।
- SYL निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- परिवहन विभाग के लिए 2408 करोड़ रुपए
- 14 करोड़ रुपए पर्यावरण
- 443 करोड़ रुपए वन विभाग
- स्थानीय निकाय विभाग- 3970 करोड़ रुपए, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 5980 करोड़ रुपए, जिसमें से 1755 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग के लिए
- हरियाणा के मान्यता प्राप्त (एक्रीडेशन) पत्रकारों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
- लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) कुल 10,858 करोड़ रुपए
- 2985 करोड़ रुपए भवन एवं सड़कें
- 184 करोड़ रुपए नागरिक उड्डयन
- 7089 करोड़ रुपए बिजली
- कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को इनडोर उपचार उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया गया है। 5081 करोड़ सिंचाई ओर 3402 करोड़ जन सवास्थ्य विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं।
- 270 करोड़ अक्षय ऊर्जा के लिए
- 330 करोड़ रुपए उद्योग एवं व्यपार के लिए
- पुलिस विभाग के लिए 5779 करोड़ रुपए
- नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1121 करोड़ रुपए
- 113 करोड़ रुपए पर्यटन
- 131 करोड़ रुपए खनन एवं भू विज्ञान
- 73 करोड़ रुपए पुरातत्व
- 143 करोड़ रुपए अभिलेखागार
- 10 करोड़ रुपए विदेश सहयोग विभाग
- 281 करोड़ रुपए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
- 19 करोड़ रुपए कला एवं संस्कृति
- 446 करोड़ रुपए आयोजना विभाग के लिए
बताया जा रहा है कि तकरीबन दो महीने की मशक्कत के बाद बजट तैयार किया गया है।
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