अखिल भारतीय स्तर पर इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिये होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई की मुख्य परीक्षा तथा मेडिकल के लिये होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी व एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे-जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है, इस मुद्दे पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कई राजनेताओं और राज्य सरकारों के बाद अब चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारतीय छात्रों की एनईईटी और आईईटी जेईई परीक्षा को आगे बढ़ाने की माँग का समर्थन किया है।
गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गये हैं। परीक्षा देने के मसले पर छात्रों की राय भी अलग अलग है। काफी छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, वहीं छात्रों का एक वर्ग परीक्षा टालने की मांग कर रहा है। देश में कोरोना का कहर और कुछ राज्यों में बाढ़ का प्रकोप बड़ी परेशानी का कारण है। पूर्व में ये परीक्षाएं दो बार टाली जा चुकी हैं। छात्रों के जीवन के साथ ही साथ सवाल लाखों छात्रों के कैरियर का भी है। जेईई की परीक्षा एक से छह सितंबर तो नीट की परीक्षा 12 सितंबर को होनी है।
छात्रों ने इन दोनों राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीवन चलते रहने का नाम है और छात्रों का एक बहुमूल्य वर्ष नष्ट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए ने जेईई परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है जबकि नीट का प्रवेश पत्र अभी जारी किया जाना बाकी है। जेईई का प्रवेश पत्र लाखों छात्र डाउनलोड भी कर चुके हैं। देश में यातायात के साधनों की ताजा स्थिति व लॉकडाउन की परेशानी को देखते हुए यह तय किया गया है कि 99 फीसदी छात्रों को उनकी पहली पसंद के शहर में सेंटर मिले।
जेईई और नीट में छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सामाजिक दूरी नियम का पालन करवाने के लिए 40 मिनट के एक स्लॉट में सिर्फ सौ छात्रों को परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दोनों परीक्षाओं के सुरक्षित और सफल आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं एनटीए ने जेईई मेन की परीक्षा के लिये परीक्षा केंद्र 570 से बढ़ाकर 660 कर दिये हैं तो नीट की परीक्षा हेतु 2546 के स्थान पर 3843 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं।
समस्या यह है कि कोरोना संकट के चलते परीक्षार्थी मनोवैज्ञानिक दबाव से जूझ रहे हैं। देश में जहां तमाम राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं तो वहीं देश में रेल व बस सेवाएं सामान्य नहीं हो पायी हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें दो सौ-तीन सौ किलोमीटर का सफर तय करके परीक्षा केंद्रों पर जाना है। चिंता इस बात की भी है कि पहले ही लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट झेल रहे लोग निजी वाहनों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पायेंगे? परीक्षा केंद्र पहुंचने पर उनके ठहरने की व्यवस्था कहां हो पायेगी? क्या वे इस दौरान संक्रमण से सुरक्षित रह पायेंगे? एनटीए ने राज्यों को पत्र लिखा है कि वे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था को सुचारू करें। अभी तक एक भी राज्य सरकार ने बाढग्रस्त क्षेत्रों में परीक्षा कैसे आयोजित होगी पर सवाल नहीं उठाया है।
छात्रों व अभिभावकों की परेशानी से इंकार नहीं किया जा सकता है। जमीनी सच्चाई यह है कि देश में कोरोना का कहर अभी जारी है। प्रतिदिन 50 से 60 हजार नये केस सामने आ रहे हैं। दुनिया में संक्रमण के लिहाज से दुनिया में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। देश में संक्रमितों की भारी संख्या व मौतों का आंकड़ा छात्रों व अभिभावकों के भय व चिंता का बड़ा बिंदु है। वहीं दूसरी तरफ इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि यदि अब परीक्षा न हुई तो छात्रों का एक वर्ष खराब होना लगभग तय है। फिर अगले वर्ष नये बैच के लाखों छात्रों के साथ उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा। जो अपने आप में एक बड़ी समस्या व छात्रों के लिये तनाव का कारण बनेगा।
छात्रों व अभिभावकों का यह भी सोचना होगा कि अगस्त का महीन बीत चुका है। देश के कई विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दूसरे साल की पढ़ाई आॅनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है। ऐसे में सत्र में देरी विलंब छात्रों के लिये नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि पहले ही काफी समय निकल चुका है। ऐसे में यदि परीक्षाएं स्थगित होती हैं तो इस सत्र का पाठ्यक्रम पूरा कर पाना संभव नहीं हो पायेगा। चिकित्सा व इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों में पाठ्यक्रम का बोझ किसी से छिपा नहीं है। बीती 10 अगस्त को ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन तमाम चुनैतियों के बीच करवाकर मिसाल कायम की है।
छात्रों की सेहत का सवाल सर्वोपरि है। ऐसे में जरूरी है कि संक्रमण से सुरक्षा के लिये फुलप्रूफ उपाय किये जायें। इन परीक्षाओं से लाखों बच्चों के सपने भी जुड़े हैं। यह भी उचित न होगा कि एक वर्ष देश नये डाक्टरों-इंजीनियरों के भविष्य की बुनियाद रखने से वंचित हो जाये। ऐसे में शीर्ष अदालत की सलाह से सहमत हुआ जा सकता है कि परीक्षा भी हो और हरसंभव सावधानी भी बरती जाये। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी भी किये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा देश इस समय संकट के समय से गुजर रहा है।
कोरोना काल की तमाम चुनौतियों का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। हम सबका और राजनीतिक दलों का प्रयास ये होना चाहिए कि अकादमिक कैलेंडर यूं ही बर्बाद न हो जाय। प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया में रूकावट पैदा करने के दूरगामी बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन इस नाजुक मसले को लेकर जिस तरह खुलकर राजनीति सामने आ गयी है। वो छात्रों के भविष्य को संकट में डाल सकती है। बीते बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों व पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर विरोध जताया और अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात की है।
समस्या की गंभीरता और छात्रों के भविष्य के मद्देनजर सरकार ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने से लेकर छात्रों की सेहत को लेकर तमाम जरूरी उपाय करने की घोषणा की है। लेकिन विपक्ष के कई राजनीतिक दलों को इस गंभीर समस्या और आपदा काल में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर दिखाई दे रहा है। इसलिये वो सरकार के साथ मिल बैठकर समस्या सुलझाने की बजाय छात्रों को भ्रमित करने और भड़काने के उपक्रम में लगे हैं। विपक्षी दलों को छात्रों की परेशानियों को हल करने से ज्यादा ऊर्जा मोदी सरकार को छात्र विरोधी साबित करने में खर्च करते दिख रहे हैं। बेहतर होता कि देश के तमाम राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस अहम मुद्दे का सर्वमान्य हल निकालते हैं। लेकिन जब मंशा राजनीति चमकाने की हो तो असल मुद्दे अक्सर दब ही जाते हैं। सरकार को छात्रों की परेशानियों के मद्देनजर हर संभव व्यवस्था और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यहां सवाल छात्रों के भविष्य के साथ ही साथ उनकी जिंदगी का भी है।
-आशीष वशिष्ठ
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