राजस्थान

अवैध खनन पर रोक के लिए करें सख्त कार्रवाई : टीटी

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40 आवेदकों को जिप्सम की परत हटाने संबंधी परमिट मिले

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। खान राज्य मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों के संयुक्त दल गठित किए जाएं। ये दल औचक निरीक्षण करें तथा अवैध खनन पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। टीटी बीकानेर कलक्ट्रेट सभागार में खान विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।

सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि पुलिस, खान, वन, परिवहन व प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त दल गठित हो तथा अवैध खनन रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसानों को भूमि सुधार हेतु उनकी भूमि में उपलब्ध जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट दिए जाने का प्रावधान किया है।

इससे उन्हें जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंषा पर जिला स्तर पर ही परमिट दिया जा सकेगा। खान राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से जहां किसानों की भूमि का सुधार हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर वर्षों से क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या पर भी अंकुश लगने के साथ, राजस्व की प्राप्ति होगी।

दस जिलों में आए 961 आवेदन

खान राज्य मंत्री ने बीकानेर कलक्ट्रेट सभागार में बताया कि दस जिलों में ऐसे 961 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें किसानों द्वारा खनिज जिप्सम की परत हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इनमें बीकानेर में 613, श्रीगंगानगर में 105, जैसलमेर में 66, बाड़मेर में 65, नागौर में 65, हनुमानगढ़ में 42, जालौर में 6, पाली में 4, चूरू में 3 तथा जोधपुर में एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि यह परमिट जारी करना राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। सभी पुरानी खानों की अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार छोटी खानों की क्वारी लाइसेंस की अवधि भी 15 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है।

मोबाइल आधारित एप्स तैयार

टीटी ने कहा कि सरकार द्वारा मोबाइल आधारित एप्प तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से खान धारक खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज के निर्गमन के लिए वाहन का ई-टोकन जनरेट कर सकेगा। इस ई-टोकन के माध्यम से खनिज का निर्गमन कम्प्यूटराइज्ड वे-ब्रिज से किया जाएगा। ई-रवन्ना जनरेट होगी, जिसमें वाहन में भरे हुए खनिज का अंकन स्वयं ही हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि खान के निरीक्षण, अवैध खनन के विरूद्घ की गई कार्रवाई का विवरण मौके पर ही दर्ज करने का कार्य भी एप्प के माध्यम से हो सकेगा। उन्होंने राज्य में अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में आरएसी के 500 जवान तैनात करने की जानकारी दी। खान राज्यमंत्री ने बताया कि जिले में खान विभाग के भवन निर्माण के लिए नगर विकास न्यास द्वारा करणी नगर में भूमि आंवटित की गई थी।

इसकी लीज मनी सहित अन्य व्यय के लिए 64.22 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस दौरान 40 आवेदकों को जिप्सम की परत हटाने संबंधी परमिट प्रदान किए। नोखा प्रधान कन्हैयालाल जाट, लूणकरनसर प्रधान गोविंदराम गोदारा, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) यशवंत भाकर, सीओ सदर राजेंद्र सिंह, जिला परिषद के एसीइओं मोहनदान रतनू, एसएमई धमेंद्र लोहार, एमई जेपी जाखड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

 

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