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मदरसा शिक्षकों का मानदेय हुआ दोगुना

लखनऊ (एजेंसी/ ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षकों के मानदेय को आठ से बढ़ाकर 15 हजार रुपया करने पर आज मुहर लग गई। लोक भवन में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में आज भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना शुरू करना भी शामिल है।
वहीं कैबिनेट ने पतंजलि ग्रुप और सैमसंग के उद्योग लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
उन्होंने कहा कि केवल समाजवादी सरकार ही इसके बारे में सोच सकती है। सीएम ने कहा कि हमने लैपटॉप बांटें और आने वाले समय में इतने स्मार्टफोन देंगे कि बनाने वाले बना नहीं पायेंगे। उन्होंने कहा कि सैमसंग के बाद बाद बाबा रामदेव भी यूपी में बड़ा निवेश करने वाले हैं।
कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार यूपी सरकार सैमसंग कंपनी को नोएडा में जमीन देगी जिस पर वह अपने उद्योग का विस्तार करेगी। वहां मोबाइल और टीवी बनाएगी।
यमुना एक्सप्रेस वे और
झांसी में आयुर्वेदिक उद्योग लगाएंगे रामदेव
कैबिनेट फैसले के अनुसार बाबा रामदेव यमुना एक्सप्रेस वे और झांसी में अपना आयुर्वेदिक उद्योग लगाएंगे। जड़ी-बूटियों का पार्क बनाएंगे। जिस पर वे 2,118 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। वे आठ हजार लोगों को सीधे और 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देंगे। इसी प्रकार सैमसंग कंपनी नोएडा में अपने प्लांट का विस्तार करेगी। वहां टीवी और मोबाइल बनाने के लिए 1970 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस विस्तार से कंपनी 1500 लोगों को सीधे और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगी।
रसड़ा की बंद चीनी
मिल खुलेगी
कैबिनेट ने बलिया जिले में स्थित रसड़ा की बंद चीनी मिल को खोलने का निर्णय किया है। इसके लिए वहां इंटीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स बनेगा। जिस पर करीब 400 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे चीनी मिल पर निर्भर हजारों किसानों व अन्य लोगों को रोजगार फिर मिलने लगेगा।
चीनी मिल प्रोत्साहन नीति
को एक साल बढ़ाया
चीनी मिलों की हालत सुधारने के लिए बनाई गई चीनी मिल प्रोत्साहन नीति-2013 को कैबिनेट ने एक साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। इससे चीनी मिलों को विस्तार और डिस्टलरी आदि लगाने में सुविधाएं आगे भी मिल सकेंगी।
ई-गर्वनेंस को बढ़ावा
देने को हरी झंडी
कैबिनेट ने आज नगर पंचायत हाटा, कुशीनगर का सीमा विस्तार कर नगर पालिका परिषद बनाने, डॉ. लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना को मंजूरी देने के साथ इसके तहत ई-गर्वनेंस को बढ़ावा देने को हरी झंडी दे दी।

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