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सबसे पहले हरियाणा का प्रशासनिक तंत्र होगा कैशलेस

  • दावा। वित्त मंत्री कै΄टन अभिमन्यु का दावा सरकारी विभागों को कैशलेस करने में पहले नंबर पर होंगे हम
  • प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठक में किया ऐलान
  • कहा, नोटबंदी से केवल विपक्ष को पीड़ा, आमजन खुश

ChandiGarh, Anil Kakkar: केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद अब देश को कैशलेस बनाने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। देशभर में नेट बेंकिंग व मोबाइल बेंकिंग को लेकर जागरूकता अभियान की बयार सी चल पड़ी है। हरियाणा के वित्त मंत्री कै΄टन अभिमन्यु ने हरियाणा के प्रशासनिक तंत्र यानी सरकारी विभागों को देशभर में सबसे पहले कैशलेस किए जाने का दावा किया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि भारत सरकार ई-वायल्ट मौड क्रियान्वयन करने की और बढ़ रही है और हरियाणा देशभर का पहला राज्य बनेगा जो सरकारी विभागों के लेन-देन व उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार की जाने वाली अदायगियों का अधिक से अधिक कैशलेस भुगतान करने में सक्षम है। वे यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से रू-ब-रू हो रहे थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्रांतिकारी आर्थिक परिर्वतन को एक जन आंदोलन का रूप देने के दृष्टिद्दगत इस कड़ी में हरियाणा प्रदेश अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाएगा। वहीं आम लोग नोटबंदी के फैसले से खुश है तथा इससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसके दुरगामी प्रयास देखने को मिलेंगे।
नोटबंदी पर संसद में उत्पन्न हुए गतिरोध के सम्बन्ध में पूछे जाने पर कै΄टन अभिमन्यु ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हंै, उन्हें जनता की नब्ज की जानकारी नहीं है। देश के विरूद्घ हो रहे आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा माववादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि वे हैरान हैं कि विरोध करने वालों को कौनसी तकलीफ व अवसाद है बल्कि इन्हें देशहित में सहयोग करना चाहिए। देश को महान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प रूपी इस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए सहकार की भूमिका अदा करने के लिए आगे आना चाहिए। वित्तमंत्री ने इस बात से भी अवगत करवाया कि बैठक में पुलिस महानिदेशक, डॉ.के .पी सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रतिदिन लगभग पांच हजार वाहनों के चालान को कैशलेस किया गया है। पोस मशीन यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाई गई है।

प्रशासनिक सचिवों की कमेटी गठित
वित्तमंत्री ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवराज सन्धू की अध्यक्षता में प्रशासनिक सचिवों की एक कमेटी गठित की गई है जो सभी विभागों से सुझाव मांगकर रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अलावा, पेट्रोल पम्प, परिवहन विभाग तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक ΄वाइंट आफ सेल डिवाईस (पोस मशीन) उपलब्ध करवाई जाएंगी। अधिकांश सरकारी विभागों की प्राप्तियां पहले से ही आॅनलाइन है। उन्होंने कहा कि पुलिस, शिक्षा तथा लोक सम्पर्क विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि वह प्रतिदिन का लेन-देन कैशलेस करे और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दें। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री ने कहा कि डेबिट कार्ड, केडिट कार्ड, के माध्यम से पहले से की जा रही ई-अदायगियों पर शुल्क को पहले से ही निर्धारित हंै।

 

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