Breaking News | आप के सभी विधायक एकजुट, 62 में से 53 विधायक बैठक में रहे मौजूद

Delhi Services Bill
Delhi Services Bill: दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने पर केजरीवाल का बड़ा बयान

खरीद फरोख्त के आरोपी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केजरीवाल द्वारा बुलाई गई विधायकों की बैठक में 62 में से 53 विधायक बैठक में मौजूद रहे। अब यह साफ हो गया है कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और सरकार पर कोई किसी तरह का खतरा नहीं है। उधर सत्येन्द्र जैन जेल में बंद होने की वजह से नहीं आ पाए।

भाजपा ने बताया ड्रामा

उधर भाजपा ने सरकार गिराए जाने के आरोपों को ड्रामा करार दिया गया। पार्टी ने कहा कि शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है।

विधायकों को 20 से 25 करोड़ की पेशकश

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों की धमकी और पैसे की पेशकश देकर दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। सिंह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार की साम, दाम, दंड, भेद की नीति और अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोंटकर संविधान की मयार्दा को तार-तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जरिए फर्जी मुकदमा दर्ज करके उनको तोड़ने का प्रयास किया।

अब यही प्रयास दिल्ली के हमारे विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। हमारे दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही हैं। विधायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, पैसे का आॅफर देकर, डरा धमकाकर तोड़ने और दिल्ली की सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के विधायक अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती कुलदीप को तोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इन विधायकों के पास भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलने आते हैं और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं कि 20 करोड़ का आॅफर है, स्वीकार कर लो वरना जैसे मनीष सिसोदिया पर सीबीआई, ईडी छोड़ दी और फर्जी मुकदमे लगा दिए, इसी तरह आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे।

मनीष सिसोदिया पर क्या है आरोप-

सिसोदिया पर एलजी के आरोप

manish Sisodia

  • लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देकर कमीशन लिया
  • शराब कारोबारियों को छूट देने पर कैबिनेट को अंधेरे में रखा
  • शराब नीति में बदलाव के लिए कैबिनेट पर दबाव बनाया
  • एक्साइज डिपार्टमेंट के फैसले पर एलजी की मंजूरी नहीं ली
  • एल1 लाइसेंसधारियों का लाइसेंस बिना मंजूरी के दो बार बढ़ाया

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