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एंट्री टैक्स लगाने का राज्य सरकारों को अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

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नयी दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने अपनी सीमा में आने वाली वस्तुओं पर कर लगाये जाने के राज्य सरकारों के अधिकारों की संवैधानिक वैधता को आज बरकरार रखा।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने 7:2 के बहुमत का फैसला सुनाते हुए व्यवस्था दी कि राज्य सरकारों को कर कानून बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 304बी के तहत राष्ट्रपति से मंजूरी की जरूरत नहीं है।
संविधान पीठ ने कहा कि यद्यपि राज्य सरकारें दूसरे राज्यों से आने वाली वस्तुओं पर कर लगाने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। (वार्ता)

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