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नये कर से महंगाई नहीं बढ़ेगी: जेटली

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सेवाओं के लिए चार स्लैब तय, स्वास्थ्य और शिक्षा जीएसटी से बाहर

श्रीनगर(एजेंसी)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सेवाओं के लिए कर के चार स्लैब तय करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को इससे बाहर रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद बताया कि जीएसटी के तहत सेवा कर के लिए चार दरें तय की गई हैं जो क्रमश: पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि सोने पर जीएसटी कर दर तय नहीं हो पाई है और परिषद की 3 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य समेत लगभग उन सभी क्षेत्रों को जीएसटी से बाहर रखा गया है जिन पर अभी सेवा कर नहीं लगता है। परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। बीमा, होटल और रेस्त्रां की सेवाओं पर भी सेवा कर लेगा। रेस्त्राओं पर सेवा कर की दर पांच से 18 प्रतिशत तय की गई है। टेलीकॉम और वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लेगा। ऐप आधारित टैक्सी एग्रिगेटर श्रेणी में ओला और उबर जैसे सेवा प्रदाताओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

ये रहेंगी जीएसटी दायरे से बाहर

जेटली ने कहा कि नये कर से महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने अधिकांश खाद्य पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इन उत्पादों का भरांश 50 फीसदी है। उन्होंने कहा कि जो राज्य जीएसटी लागू नहीं करेंगे, वहां के लोगों को नुकसान उठाना होगा और दुगुना कर चुकाना होगा। जीएसटी से आम लोगों को ही लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि परिषद ने कल 1,211 वस्तुओं की जीएसटी दरें तय की थी जिसमें 81 प्रतिशत वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 फीसदी से कम है।

मात्र 19 फीसदी पर ही 18 फीसदी से अधिक है। कोयले पर जीएसटी दर पाँच फीसदी तय की गई है जबकि वर्तमान में यह 11.69 प्रतिशत है। इसी तरह से चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल पर भी पाँच फीसदी जीएसटी लगेगा। 60 फीसदी वस्तुओं पर 12 से 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। केश तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत है। अनाजों को जीएसटी कर से अलग रखा गया है, जबकि अभी इस पर पाँच प्रतिशत कर है। दूध को भी जीएसटी कर से मुक्त रखा गया है।

स्वास्थ्य व शिक्षा के अलावा मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्रा, हज यात्रा अनाज व दूध को करमुक्त रखा

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर एक फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) की कटौती करनी होगी। मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक यात्रा और हज यात्रा को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

इससे पूर्व परिषद ने वीरवार को 1,211 सामानों के लिए करों की दरों को मंजूरी प्रदान की थी। इनमें से 7 फीसदी सामानों पर कर नहीं लगेगा, 14 फीसदी को 5 फीसदी के स्लैब में रखा गया है, 17 फीसदी सामानों को 12 फीसदी कर की श्रेणी में रखा गया है, 43 फीसदी सामानों को 18 फीसदी कर की श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि 19 फीसदी सामानों पर करों की सबसे उच्च दर 28 फीसदी लगाई गई है।

  • मनोरंजन टैक्स का सर्विस टैक्स में विलय
  • गुड्स, रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट पर 5% टैक्स
  • सिनेमा हॉल्स, सट्टेबाजी, रेसकोर्स पर 28% टैक्स
  • फोन बिल पर लगेगा 18% चार्ज
  • 1000 से कम किराए वाले होटल्स जीएसटी के दायरे से बाहर
  • 2500-5000 किराए वाले होटल्स 18% टैक्स के दायरे में
  • 5000 से ऊपर के किराए वाले फाइव स्टार होटल्स पर 28% टैक्स
  • नॉन एसी रेस्तरां पर लगेगा 12% सर्विस टैक्स
  • 1000-2500 वाले होटल्स पर 12% टैक्स
  • सोने के स्लैब पर 3 जून को होगा विचार
  • ओला-ऊबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर 5% टैक्स
  • इकॉनमी क्लास में हवाई यात्रा पर 5% और बिजनेस क्लास पर 12% जीएसटी

 

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