MSP News: मोदी सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, गेहूं व मसूर की फसल पर हो गई चांदी, इतना बढ़ा एमएसपी

MSP News
MSP News: मोदी सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, गेहूं व मसूर की फसल पर हो गई चांदी, इतना बढ़ा एमएसपी

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। MSP News: सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों की कीमत में 200 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहां हुयी बैठक में मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 425 रुपये , बाजरा की कीमत में 115 रुपये तथा चना की कीमत में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय किया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुए गेहूं का मूल्य अब किसानों को 2275 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा । इसी तरह सरसों का 5650 रुपये , मसूर का 6425 रुपये तथा चना का 5440 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। उन्होंने बताया कि जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल बढा कर 1850 रुपये तथा सूरजमुखी का मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल बढा कर 5800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

Radish Benefits: मामूली मत समझो मूली, अच्छे स्वास्थ्य की हर डिमांड करती ये पूरी!

केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढा

सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है। यह बढोतरी गत एक जुलाई से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव का निर्णय लिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की पेंशन राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। इससे अब केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढकर 46 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढाेतरी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गयी है। ठाकुर ने बताया कि इस बढोतरी से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12857 करोड़ रूपये का बोझ बढेगा। इससे 48.67 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशभोगियों को फायदा मिलेगा।