2030 तक राजस्थान बनेगा अग्रणी राज्य | Ashok Gehlot
- राज्यस्तरीय समारोह में प्रदेशवासियों को दी अनेक सौगातें | Ashok Gehlot
जयपुर (सच कहूं न्यूज/गुरजंट धालीवाल)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रहनुमाई में अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर देश ने अपना मजबूत लोकतंत्र कायम रखा है। अब इसकी रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और आमजन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। Ashok Gehlot
सरकार नीति निर्देशक तत्वों की पालना करते हुए कार्य कर रही है। गहलोत स्वतंत्रता दिवस-2023 के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनहितैषी योजनाओं से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। महंगाई से प्रदेशवासियों को आजादी मिली है। अब हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश का अग्रणी और सर्वोत्तम राज्य बनाना है। इसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान बेहद जरूरी है। Rajasthan News
इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों, लोक कलाकारों ने लोकगीतों, नृत्य, बैंड वादन के जरिए देशभक्ति और लोक संस्कृति की छटा बिखेरी। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव उषा शर्मा उपस्थित रहे।
सामाजिक सुरक्षा में मॉडल स्टेट बना राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। प्रदेश अब राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट के साथ हर परिवार की न्यूनतम आय तय करने, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट व फंड बनाने और ओपीएस पुनः लागू करने वाला भी एकमात्र राज्य बन गया है। महंगाई राहत कैम्पों की अभिनव पहल से प्रदेशवासियों को 10 योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हुआ है। कैम्पों में लगभग 1.95 करोड़ परिवारों में से 1.82 करोड़ परिवार पंजीकरण करा चुके हैं।
आपका टैक्स, आपको समर्पित
अशोक गहलोत ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से जनहितैषी बजट घोषणाएं लागू की गई। राज्य सरकार आमजन के टैक्स को उन्हीं के हितों में समर्पित कर रही है। कोविड काल में भी चिकित्सा व्यवस्था में कमी नहीं रखी गई, जिससे प्रदेश कोविड प्रबंधन में मॉडल साबित हुआ। राज्य सरकार ट्रस्टी के रूप में प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनाने के लिए संकल्पित है।
राइट टू सोशल सिक्योरिटी बनाए केंद्र सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आरटीआई, आरटीई, महात्मा गांधी नरेगा, खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू कर देशवासियों को एक समान अधिकार दिए गए। उसी तरह अब प्रधानमंत्री को भी राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बनाना चाहिए।
राज्य हित में मुख्यमंत्री ने की ये घोषणाएं
जयपुर के रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी एवं बानसूर के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी। 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण ईआरसीपी की डीपीआर में वंचित रहे बांधों को जोड़ेंगे। इससे दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा। इससे ईआरसीपी परियोजना की लागत 1665 करोड़ रुपए बढ़ेगी और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-एनएफएसए परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता मिली थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
घायल को हस्पताल पहुंचाने पर अब मिलेंगे 10 हजार रुपए | Ashok Gehlot
- चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में सड़क दुर्घटना में घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपए एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अब यह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए दिए जाएंगे।
- इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में प्रथम चरण में 40 लाख बालिकाओं व महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अगले चरण में करीब 1 करोड़ स्मार्टफोन देने की गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। इन्हें दिखाकर महिलाएं स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेंगी।
- कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष ह्लराजस्थान पुलिस पंचसती मेडलह्ल दिया जाएगा।
- पुलिस विभाग में अभी कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था परीक्षा के माध्यम से की जाती है। अब बदलाव कर इन पदों तक की पदोन्नति समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से होगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पिछले साढ़े 4 वर्षों में 342 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 30 संस्कृत विद्यालय खोले हैं। 1779 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया। राज्य में 2500 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राज्य में पिछले 70 वर्षों में 250 महाविद्यालय खुले। वर्तमान सरकार में 309 नवीन महाविद्यालय, जिनमें से 132 महिला महाविद्यालय खोले गए हैं। साथ ही, 51 कृषि, 6 आयुर्वेद, 12 मेडिकल, 26 नर्सिंग, 21 नवीन शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय खोले गए हैं।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 1674 नवीन उप स्वास्थ्य, 353 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 65 उप जिला अस्पताल, 27 जिला अस्पताल तथा 13 सैटेलाइट अस्पताल खोले गए। साथ ही, 277 पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया। राज्य में 11700 बैड्स की क्षमता बढ़ी है। साथ ही, 1000 आयुष हैल्थ वेलनेस सेंटर, 82 ब्लॉक आयुष अस्पताल, 225 ब्लॉक होम्योपैथी औषधालय तथा 101 नवीन यूनानी चिकित्सालय भी खोले गए हैं।
- प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 17 नवीन जिले, 72 नवीन नगरपालिकाएं, 85 तहसील, 125 उप तहसील, 1131 पटवार मण्डल तथा 1284 राजस्व ग्राम का सृजन किया गया है। साथ ही, प्रदेश में 11 नवीन एडीएम तथा 35 एसडीएम कार्यालय खोले गए हैं। Ashok Gehlot
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