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गुरुग्राम में सामने आया डस्टबिन घोटाला

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ढाई गुणा अधिक दाम में की खरीद, 30 हजार के डस्टबिन की कीमत अदा की 96 हजार

गुरुग्राम (संजय मेहरा)। भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन देने की दिशा में कार्यरत भाजपा सरकार के शासनकाल में गुरुग्राम जिला में पहला घोटाला सामने आया है। यह घोटाला उन पंचायतों ने किया है, जिन्हें पढ़ी-लिखी पंचायतें कहकर सरकार विकास को गति देने का दावा करती है। पंचायतों द्वारा किया गया यह घोटाला डस्टबिन खरीद में किया गया है।

जिला परिषद की ओर से इस बाबत जांच को कमेटी गठित कर दी गई है। दरअसल शुक्रवार को जिला परिषद की साधारण बैठक में पार्षद सुशील चौहान ने पंचायतों द्वारा खरीदे गए डस्टबिनों में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। सीधे तौर पर यह कहा गया कि इन डस्टबिनों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है। यहां बताया कि पंचायतों ने गांवों में लगाने के लिए जो डस्टबिन खरीदे थे,

उनकी कीमत 96 हजार प्रति डस्टबिन बताई गई है। जबकि बाजार में उनकी कीमत 30-35 हजार रुपए है। पंचायतों द्वारा किए गए इस घोटाले को लेकर जिला परिषद में सदस्यों ने तेवर चढ़े। उन्होंने बिना किसी देरी के इसकी जांच कराने की मांग कर डाली। अधिकारियों की मौजूदगी में जिला परिषद अध्यक्ष कल्याण सिंह चौहान ने जिला परिषद के

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने पार्षदों की पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो मामले की जांच करके सदन को रिपोर्ट सौंपेगी। इस बारे में कल्याण सिंह चौहान ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी जांच में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर दो महीने में होने वाली जिप की बैठक के बीच अब 10-15 दिनों के अंतराल में भी परिषद के सदस्य बैठकर मुद्दों पर मंथन करेंगें।

जिला परिषद में कमेटी गठित कर घोटाले की जांच तैयारी

विकास कार्यों की गति पर नजर रखेंगें। ताकि दो महीने में होने वाली बैठक में सभी विकास कार्याें का सही-सही आंकलन हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से बजट रिलीज करने में किसी भी तरह की देरी नहीं हो रही, जबकि विकास कार्य पूरे होने में समय लग रहा है। उनकी गति बहुत ही धीमी है। इसके लिए अधिकारी जवाबदेह हैं।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों का लचर रवैया ही विकास कार्याें पर ब्रेक लगा रहा है। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ जिला परिषद् के उपाध्यक्ष संजीव कुमार, जिला परिषद के उप कार्यकारी अधिकारी ऋषि डांगी, सोहना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जरनैल सिंह नैन सहित अन्य सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

जांच के बाद सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट

पंचायतों में डस्टबिन घोटाले को लेकर जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी अगली बैठक में अपनी जांच रिपोर्ट सदन को सौंप देगी। इसके बाद उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष पेश किया जाएगा। जो भी अधिकारी, पंचायत सदस्य इस मामले में दोषी पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

जिप अध्यक्ष चौहान का कहना है कि सुशासन का दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में इस तरह के घोटाले होना गंभीर मामला है। अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिप को मिले हैं एक करोड़ 36 लाख रुपए

बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में पार्षदों को नए बजट के अलॉटमेंट के बारें में बताया गया। जितेन्द्र ने बताया कि जिला परिषद् को विकास कार्य करवाने के लिए एक करोड़ 36 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। इससे पहले जिला परिषद् को चौथे वित्त आयोग के

तहत 3 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई थी जिसे चरणबद्ध तरीके से पार्षदों को आबंटित किया गया था। इसके साथ ही बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि की समीक्षा की गई।

ये हैं जांच कमेटी के सदस्य

डस्टबिन घोटाले को लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र कुमार ने जांच के लिए पांच पार्षदों तेजराम, सुशील चौहान, धर्मेन्द्र खटाना, दीपचंद तथा राकेश बिलासपुर की कमेटी बनाई है। इसके अलावा बैठक में जिला परिषद् की संपत्ति की देख-रेख के लिए पार्षदों की दो सदस्यीय कमेटी बनाई गई

जिसके सदस्य पार्षद विजय यादव व भूपेन्द्र को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। यह कमेटी जिला परिषद् की संपत्ति से अतिक्रमण हटवाएगी और संपत्ति की देख-रेख करेगी। जितेन्द्र कुमार ने सुझाव रखा कि जिला परिषद् की संपत्ति की देखरेख के लिए रिटायर्ड पटवारी व कानूनगो की नियुक्ति होनी आवश्यक है,

जिस पर सदन के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई।कुमार ने कहा कि सरकार को जल्द ही रिटायर्ड पटवारी व कानूनगो की नियुक्ति करने संबंधी पत्र लिखा जाएगा।

 

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