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कांग्रेस हर हाल में लागू करेगी ‘रेरा’: कैप्टन

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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वकैंया नायडू को दिलवाया भरोसा

  • नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार केन्द्र सरकार को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार रीयल एस्टेट रैगूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को राज्य में इन-बिन लागू करने के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सूबे में गत् सरकार दौरान केन्द्र सरकार के फंडों के साथ गरीबी हटाने और आवास निर्माण के आरंभ हुए प्रोजेक्टों को पुन: पटरी पर लाकर इनका कार्य शीघ्र आरंभ करने को विश्ववसनीय बनाया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा आवास निर्माण व शहरी गरीबी हटाने संबंधी केंद्रीय मंत्री वकैंया नायडू के साथ बुधवार को हुई बैठक दौरान यह मामला सामने आया।

अपनी सरकार के काम गिनाए

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री को उनकी सरकार द्वारा दो माह पूर्व सत्ता में आने से लेकर अब तक की प्रगति संबंधी बताया केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय स्कीमों और प्रोजैक्टों को अमल में लाने के लिए गत समय जारी किए फंडों का योग लाभपात्रियों तक ना पहुंचने संबंधी स्थिति से भी परिचित करवाया।

केंद्र को कोई आपत्ति नहीं

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार द्वारा रेरा को अमल में लाने के लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसके मार्ग में कोई रूकावट नहीं आने दी जाएगी। रेरा को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों की तरफ से कुछेक नियम अपनाने संबंधी मुख्यमंत्री के सुझावों पर नायडू ने कहा कि केन्द्र सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है बेशर्ते कि इस कानून की भावना के साथ खिलवाड़ ना हो।

अकालियों ने फंड का सही प्रयोग नहीं किया

नायडू के जुलाई माह में पंजाब आकर केंद्रीय प्रोजेक्टों की प्रगति का जायजा लेने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किए फंडों को योग लाभपात्रियों तक पहुंचाया नहीं गया। मुख्यमंत्री ने नायडू को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार समूची प्रक्रिया को पुन: पटरी पर लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के लोगों के हित में विभिन्न प्रोजेक्टों को शीघ्र अमल में लाने को यकीनी बनाने के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया।

फंडों का दुरपयोग हुआ

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के ध्यान में यह पक्ष सामने आया है कि गत सरकार के समय जारी हुए केंद्रीय फंड संबंधित लाभपात्रियों तक ना पहुंचाएं जाने के कारण प्रयोग में नहीं लाए गए। कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लाभपात्रियों विशेष कर केन्द्र सरकार की वाजिब कीमतों पर मकान मुहैया करवाने वाली स्कीम तहत लाभपात्रियों की तस्दीक करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

 

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